मोदी सरकार 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प 23 जुलै रोजी सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 22 जुलै ते 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. असे करणाऱ्या त्या देशाच्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरणार आहेत. यापूर्वी मोरारजी देसाई यांनी सलग सहा अर्थसंकल्प सादर केले होते.
हा अर्थसंकल्प नव्या सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. हा अर्थसंकल्प करसवलत आणि शेतकऱ्यांवर भर देऊ शकतो
या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना करात सूट, महिला सक्षमीकरण, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि रोजगार वाढवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो.
मानक वजावट मर्यादा 50,000 वरून 1,00,000 पर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
संरक्षण, रेल्वे, पायाभूत सुविधा आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातही अनेक घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
स्टार्टअप्सवर लावला जाणारा देवदूत कर कमी करण्याचा विचार करू शकतो.
इलेक्ट्रॉनिक्स उप-असेंबली आणि घटकांसाठी 40,000 कोटींची PLI योजना असण्याची शक्यता आहे.
दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कोड (IBC) 2.0 मध्ये सुधारणा केल्या जाऊ शकतात.
आंध्र प्रदेशला 1 लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मिळू शकते.
1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला
या वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार होत्या, त्यामुळे सरकारने 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. निर्मला यांनी आपले बजेट गरीब, महिला, तरुण आणि अन्नदाता म्हणजेच शेतकरी यावर केंद्रित केले होते.
23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना सलग सातव्यांदा अशी कामगिरी करणाऱ्या निर्मला या देशाच्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरतील. यापूर्वी मोरारजी देसाई यांनी सलग सहा अर्थसंकल्प सादर केले होते.
