महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि शिवसेनेचे (UBT) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 वर टीका केली असून, महाराष्ट्र हे सर्वाधिक कर योगदान देणारे राज्य असूनही त्यासाठी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही.असे म्हटले आहे.
एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पाला उत्तर देताना ठाकरे यांनी निदर्शनास आणून दिले की त्यांना बिहारचा प्रमुख उल्लेख आणि महाराष्ट्राला पूर्णपणे वगळण्यात मोठा फरक दिसतो. ते म्हणाले, "महाराष्ट्राचा एकही उल्लेख न करणे हा सर्वोच्च जीएसटीसह सातत्याने सर्वाधिक कर भरणाऱ्या राज्याचा अपमान आहे."
विमान वाहतूक पायाभूत सुविधांबाबत, ठाकरे यांनी 120 नवीन विमानतळांसाठी उडान योजनेच्या सरकारच्या घोषणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, विशेषत: स्थानिक मागणी आणि प्रतिनिधित्व असूनही पुण्याचे नवीन विमानतळ बांधले गेले नाही. यापूर्वी सुरू झालेल्या विमानतळांबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली जी आता बंद झाली आहेत.
शिवसेना (UBT) नेत्याने वाहतूक भाडे आणि अन्न महागाई यासह नागरिकांना भेडसावणाऱ्या दैनंदिन आव्हानांना तोंड दिले. ते म्हणाले, "महाराष्ट्रात राज्य परिवहन बस आणि ऑटो रिक्षांच्या भाड्यात वाढ झाल्याने सर्वसामान्य जनता अजूनही झगडत आहे. कांदा, टोमॅटो, बटाटा यांसारख्या दैनंदिन बाजारातील खरेदीतही जनतेला महागाईचा सामना करावा लागत आहे." शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी न करता जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त करण्याच्या सरकारच्या धोरणावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
2012-14 च्या निवडणुकांपूर्वी प्राप्तिकर रद्द करण्याची चर्चा करणारी भाजप आता कमीत कमी उदारमतवादी आहे आणि करदात्यांना स्लॅब आणि सूट (अनेक अटी आणि छुप्या कलमांसह) वाटाघाटी करत आहे. माजी मंत्र्याने बेरोजगारीच्या दिशेने अर्थसंकल्पाच्या दृष्टिकोनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
ते म्हणाले की सरकार आयकर सवलतींबद्दल बोलत आहे, परंतु या फायद्यांसाठी पात्र होण्यासाठी नागरिक पुरेसे कमावतात की नाही हे लक्षात घेण्यात ते अपयशी ठरले आहे. "बेरोजगारी शिगेला पोहोचली असताना, त्यावर उपाय सांगता येत नाही," अशी टिप्पणी ठाकरे यांनी केली.
