Union Budget 2025: देशातून निर्यात वाढविण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालय येत्या अर्थसंकल्पात निर्यातपूर्व आणि निर्यातोत्तर रुपी निर्यात कर्जावरील व्याज समीकरण योजनेला 5 वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी करू शकते. एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.
ही योजना गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबर रोजी संपली. ही योजना ओळखल्या जाणाऱ्या क्षेत्रातील निर्यातदारांना आणि सर्व एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) निर्यातदारांना स्पर्धात्मक दराने रुपया निर्यात क्रेडिट मिळविण्यास मदत करते. याचा फायदा निर्यातदारांना होतो, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्था प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत आहे.
निर्यातदारांना व्याज समीकरण योजनेअंतर्गत अनुदान मिळते: निर्यातदारांना निर्यातीपूर्वी आणि नंतर रुपया निर्यात क्रेडिटसाठी व्याज समीकरण योजनेअंतर्गत अनुदान मिळते. अधिकाऱ्याने सांगितले की, मंत्रालय योजनेला मुदतवाढ देण्याची विनंती करू शकते. ही योजना १ एप्रिल २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत ५ वर्षांसाठी वैध होते. त्यानंतरही ते सुरूच होते. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारने ही योजना ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढवली होती.
आयईसी (आयात-निर्यात कोड) दरवर्षी ५० लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला: वैयक्तिक निर्यातदारांना प्रति आयईसी (आयात-निर्यात कोड) दरवर्षी ५० लाख कोटी रुपये लाभ निश्चित करण्यात आला. ही योजना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विविध सार्वजनिक आणि बिगर-सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमार्फत राबविली. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय (DGFT) आणि RBI द्वारे सल्लामसलत प्रणालीद्वारे त्याचे निरीक्षण केले जाते.
योजनेचा विस्तार करण्याची मागणी: निर्यातदारही ही योजना आणखी वाढवण्याची मागणी करत आहेत. तो म्हणतो की सध्याच्या कठीण काळात हे त्याला मदत करत आहे. निर्यातदारांची सर्वोच्च संस्था असलेल्या FIEO चे अध्यक्ष अश्वनी कुमार म्हणाले की, ही योजना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता वाढविण्यास मदत करते. कुमार म्हणाले की चीनमध्ये व्याजदर २-३ टक्के आहे आणि यामुळे त्यांच्या निर्यातदारांना खूप मदत होते. सरकारने या योजनेचा विस्तार करण्याचा सकारात्मक विचार करावा.
