नवीन व्यवसाय कल्पनांसह उद्योजक म्हणून उत्कृष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी केंद्र सरकार कर्ज देण्याची योजना राबवत आहे.
ती म्हणजे 'स्टँड अप इंडिया'.
या योजनेद्वारे केवळ महिलाच नाही तर अनुसूचित जाती आणि जमातींनाही कोणत्याही भेदाशिवाय कर्ज मिळू शकतं.
'स्टँड अप इंडिया' योजनेंतर्गत कर्ज मिळविण्यासाठी कोणत्या पात्रता आहेत? यासाठी अर्ज कसा करायचा?
'स्टँड अप इंडिया' म्हणजे काय?
स्टँड अप इंडिया योजनेचा उद्देश उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातींना कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे.
ही योजना 15 ऑगस्ट 2015 रोजी केंद्र सरकारने सुरू केली होती.
याद्वारे केंद्र सरकार त्यांना लघुउद्योग उभारून उद्योजक म्हणून विकसित होण्यासाठी बँकांमार्फत 10 लाखांपासून ते करोडो रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे.
या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 2,11,925 लोकांनी कर्जासाठी अर्ज केले आहेत, त्यापैकी 1,91,052 अर्जदारांना कर्ज मंजूर करण्यात आलं आहे.
या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 43,046 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आलं आहे.
बँका खात्रीने कर्ज देतात का?
केंद्र सरकारने सांगितलं असलं तरी बँका योग्य पद्धतीने कर्ज देतील का, अशी शंका आपल्या मनात येणे स्वाभाविक आहे.
मात्र ही योजना तशी नाही. या संदर्भात केंद्राने बँकांना काही अटी घातल्या आहेत.
देशात एकूण 1.25 लाख बँक शाखा आहेत. यापैकी केंद्र सरकारने प्रत्येक विभागाने, मग ते तरुण असोत की वृद्ध असोत, त्यांनी आपल्या क्षेत्रातील एका महिलेला किंवा दलित आणि आदिवासी तरुण उद्योजकाला दरवर्षी कर्ज द्यावं, अशी अट घालण्यात आली आहे.
लाभार्थींनी किती गुंतवणूक करावी?
लाभार्थींना ते ज्या उद्योगात गुंतवणार आहेत त्याच्या खर्चाच्या 10 किंवा 15 टक्के गुंतवणुकीचा भार उचलावा लागतो. पूर्वी तो 25 टक्के होता. त्यात केंद्र सरकारने नुकतीच कपात केली आहे.
इतरांना कर्ज मिळण्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?
केवळ महिलाच नाही तर इतरही या कर्जाचा लाभ घेऊ शकतात. पण त्यात काही अटी आहेत.
इतर कोणतीही व्यक्ती या योजनेंतर्गत उद्योगाच्या विस्तारासाठी कर्ज घेऊ शकते जे ते उभारणार आहेत किंवा ते आधीच उभारले आहेत.
परंतु या उद्योगात 51 टक्के महिला किंवा अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्तींचा सहभाग अनिवार्य असावा. त्यानंतरच ही कर्जे दिली जातात.
कर्जाची परतफेड किती वर्षांत होईल?
हे कर्ज 7 वर्षांच्या आत फेडायचे आहे. 18 महिन्यांपर्यंतचा स्थगन कालावधी दिला जातो.
व्याज किती आहे?
कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे.
कर्जासाठी कोण पात्र आहे?
अर्जदार महिला किंवा SC, ST व्यक्ती असाव्यात.
वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
ज्यांनी आधीच उद्योग किंवा संस्था स्थापन केली आहे ते देखील या योजनेअंतर्गत त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी कर्ज घेऊ शकतात.
कंपनीतील 51% भागभांडवल SC/ST प्रवर्गातील व्यक्ती किंवा महिला उद्योजकांच्या मालकीचे असणे आवश्यक आहे.
कर्जदारांनी भूतकाळात कोणत्याही बँकेकडून किंवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतलेले नसावे आणि त्याची योग्य परतफेड न करता डिफॉल्ट केलेले नसावे.
CIBIL स्कोर मजबूत असावा.
मी ऑनलाइन अर्ज करू शकतो का?
करू शकतो पण प्रथम तुम्हाला पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल.
यामध्ये तुम्ही दिलेल्या तपशिलांच्या आधारे तुमचे दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाईल.
तुम्ही प्रशिक्षणार्थी कर्जदार (प्रशिक्षणार्थी कर्जदार) किंवा तयार कर्जदार (तयार कर्जदार) अंतर्गत येत आहात की नाही हे ठरवा.
अशाप्रकारे तुम्ही लॉगिन पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या अर्जाच्या पात्रतेबद्दल फीडबॅक मिळेल.
प्रशिक्षणार्थी बॅरोअर म्हणजे काय?
तुम्हाला तुमच्या व्यवसायासाठी मार्जिन मनी (बँकांकडून कर्ज घेण्यापूर्वी आवश्यक असलेली गुंतवणूक) उभारण्यासाठी मदत हवी असल्यास, तुम्हाला पोर्टलवर प्रशिक्षणार्थी कर्जदार म्हणून वर्गीकृत केलं जाईल.
अर्जदाराला संबंधित जिल्हा अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक (LDM) किंवा NABARD/SIDB कार्यालयांशी जोडले जाईल.
हे अधिकारी काय करतात?
कर्जदारांना वित्तीय साक्षरता केंद्रांद्वारे (FLCs) प्रशिक्षित केले जाते.
व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र इतर कौशल्यांचं प्रशिक्षण देतात.
महिला उद्योजक संघटना, व्यापारी संघटना आणि इतर सेवाभावी संस्थांमार्फतही नामवंत व्यावसायिकांकडून मदत घेतली जाते.
प्रकल्पासाठी डीपीआर (तपशीलवार प्रकल्प अहवाल) कसा तयार करायचा याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
तयार कर्जदार म्हणजे काय?
वर म्हटल्याप्रमाणे ज्या उद्योजकांना सरकारी यंत्रणेकडून मार्गदर्शन करण्याची गरज वाटत नाही ते या वर्गात मोडतात.
त्यांचे अर्ज संबंधित जिल्ह्यातील बँकांकडे पाठवले जातात.
तेथून थेट कर्ज मिळवण्याची संधी मिळते.
तुमचा अर्ज पोर्टलवर देखील ट्रॅक केला जाऊ शकतो.
मी ऑफलाइन देखील अर्ज करता येतो का?
करता येतो. तुम्ही तुमच्या जवळच्या कोणत्याही बँकेत जाऊन तेथील अधिकार्‍यांशी संपर्क साधून थेट तेथे अर्ज करू शकता. जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा व्यवस्थापक यांच्यामार्फतही अर्ज करता येईल.
कोणत्या प्रकारचे उद्योग उभारता येतील?
तुमच्या कल्पनेनुसार कोणताही उद्योग उभारता येतो. मात्र, संपूर्ण डीपीआर (तपशीलवार प्रकल्प अहवाल) अधिकाऱ्यांना सादर करावा लागतो.
ज्या बँक अधिकाऱ्यांकडून तुम्हाला कर्ज घ्यायचे आहे त्यांच्याकडेही ते सादर करावे.
हमीपत्र द्यावे का?
बँकेच्या नियमांनुसार जामीन किंवा हमी सादर करावी लागेल. परंतु ते तुम्हाला कर्ज देणार्‍या बँकेच्या अटी व शर्तींवर अवलंबून असते.
ग्रीनफिल्ड प्रकल्प म्हणजे काय?
ग्रीनफिल्ड प्रकल्प हे असे प्रकल्प आहेत ज्यात न वापरलेल्या जमिनीवर उद्योग उभारता येण्यासाठी नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातात.
याचा अर्थ असा की त्या जमिनीतील सध्याची बांधकामे पाडली जाणार नाहीत किंवा पुनर्बांधणी केली जाणार नाही.
इतकंच, रिकाम्या जागेत नवीन पायाभूत सुविधा पुरवल्या जातील.
जिल्हा स्तरावर अर्जांचे पुनरावलोकन केले जाते का?
तुमच्या अर्जांचे जिल्हा स्तरावर पुनरावलोकन केले जाईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय पत समिती आहे.
समिती दर तीन महिन्यांनी या अर्जांच्या प्रगतीचा आणि कर्जदारांनी केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेते.
'काही समस्या आहेत'
विजयवाडा येथील एमएसएमई उद्योजक चेरुकुरी चामुंडेश्वरी यांनी सांगितले की, स्टँड अप इंडिया योजनेच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी आहेत.
"आमच्यासारख्या उद्योजकांना नवीन उद्योग उभारण्यासाठी किंवा सध्याच्या उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी बँकर्सकडून अनेक बंधने येतात.
सिबिल स्कोअर हा मुख्य आहे. कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे दोन वर्षांहून अधिक काळ व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीवरही त्याचा परिणाम होतो. ज्यांनी नियमितपणे परतफेड केली आहे आणि त्यांचे कर्ज भरत आहेत त्यांना अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागला आहे की कोविडमुळे त्यांचा CIBIL स्कोर घसरला आहे,” ती म्हणाली.
चामुंडेश्वरी यांनी मत व्यक्त केले की केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार औद्योगिक प्रगती साधण्यासाठी एमएसएमई आणि उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मग आश्चर्यकारक परिणाम येतील.
या योजनेबद्दल जाणून घेण्यासाठी कोणाशी संपर्क साधावा?
जवळच्या कोणत्याही बँकेत जा आणि तेथील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा.
तपशील आणि पात्रतेसाठी तुम्ही स्टँड अप इंडिया पोर्टलला भेट देऊ शकता.
जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व्यवस्थापक (LDM) यांच्याशी संपर्क साधता येईल.
जिल्ह्यात कोणाशी संपर्क साधावा?
केंद्र सरकारने अर्जदाराला सुलभ सेवा देण्यासाठी संबंधित राज्यांच्या जिल्ह्यांमध्ये कनेक्ट केंद्रे सुरू केली आहेत.
अर्ज करताना मदतीसाठी अर्जदार त्यांच्या स्थानिक कनेक्ट सेंटरला भेट देऊ शकतात.
तपशीलांसाठी कोणाशी संपर्क साधावा?
केंद्राने अर्जदारांसाठी टोल फ्री क्रमांक सुरू केला आहे.
टोल फ्री क्रमांक : 1800-180-1111
Published By- Priya Dixit
