एनपीएस लोकांना नोकरीच्या काळात नियमित अंतराने पेन्शन खात्यात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करते. सेवानिवृत्तीनंतर ग्राहक कॉर्पसचा विशिष्ट भाग काढू शकतात. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारे एनपीएसचे नियमन केले जाते.
विविध पेन्शन योजनांच्या ग्राहकांची संख्या सप्टेंबर 2021 अखेर 24 टक्क्यांनी वाढून 4.63 कोटी झाली आहे. एनपीएस योजनेत नोंदणी करताना गुंतवणूकदारांना फंड मॅनेजरची निवड करावी लागते आणि त्यांच्या मालमत्ता वर्गाच्या निवडीसंदर्भात त्यांचा पर्याय वापरावा लागतो. मात्र, नुकतेच या योजनेत काही बदल करण्यात आले आहेत.
पॉलिसी घेतानाच्या वयोमर्यादेत वाढ
पेन्शन फंड रेग्युलेटर पीएफआरडीएने राष्ट्रीय पेन्शन योजनेसाठी प्रवेश वयोमर्यादा बदलली आहे. नवीन नियमानुसार, व्यक्ती 70 वर्षांच्या वयापर्यंत पेन्शन योजनेत नोंदणी करू शकते. पूर्वी ही मर्यादा 65 वर्षांपर्यंत होती. आता, 18-70 वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती एनपीएसची सदस्यता घेऊ शकेल.
एक्झिट नियमात बदल
आता 65 वर्षांनंतर NPS मध्ये सामील होणाऱ्या नवीन ग्राहकांसाठी तीन वर्षांचा लॉक-इन कालावधी आहे. बाहेर जाण्यासाठी कमाल वय 75 आहे. ग्राहक एकूण रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम करमुक्त एकरकमी म्हणून काढू शकतात आणि उर्वरित 40 टक्के रक्कम एन्युइटी खरेदी करण्यासाठी वापरावी लागेल.
अॅसेट अॅलोकेशनच्या नियमांत बदल
65 वर्षांच्या वयानंतर एनपीएसमध्ये सामील होणाऱ्या ग्राहकांना एनपीएस अधिक आकर्षक बनवून, पीएफआरडीएने त्यांना इक्विटीमध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत निधी वाटप करण्याची परवानगी दिली आहे.
मुदतपूर्व एक्झिट
तीन वर्षांपूर्वी NPS मधून बाहेर पडणे प्रीमॅच्युअर मानले जाईल. यामध्ये, ग्राहकाला ‘अॅन्युइटी’साठी किमान 80 टक्के निधी वापरावा लागेल. जर ग्राहकाला NPS मधून अकाली पैसे काढायचे असतील आणि त्याचा निधी 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर तो एकाच वेळी जोडलेली संपूर्ण रक्कम काढू शकतो.
सरकारी क्षेत्रासाठी ऑनलाईन एक्झिटचा पर्याय
पीएफआरडीएने अलीकडेच सरकारी क्षेत्रातील ग्राहकांसाठी ऑनलाइन आणि पेपरलेस एक्झिट प्रक्रियेचा विस्तार केला आहे. यापूर्वी, केवळ बिगर सरकारी क्षेत्रातील ग्राहकांना ऑनलाईन एक्झिट प्रक्रियेच्या एंड-टू-एंड सुविधेचा लाभ मिळत होता.
