लर्निंग लायसन्स मिळवण्याची प्रक्रिया आधीपेक्षा अधिक सुलभ झालेली आहे. त्यासाठी आता RTO कार्यालयात जायचीही गरज नाही.
घरातला मुलगा किंवा मुलगी सोळा वर्षांचे झाले की त्यांना लायसन्स किंवा वाहन चालवण्याचा परवाना काढण्याचे वेध लागतात. त्यासाठी मग कागदपत्रांची जुळवाजुळव, RTO च्या फेऱ्या, त्रागा, हे सगळं नित्यनेमाचं. आता हे सगळं हद्दपार होणार असून लर्निंग लायसन्स आता घरच्या घरी मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल या प्रणालीचे उद्घाटन केलं. सारथी 4.०" या अद्ययावत प्रणालीअंतर्गत आधार क्रमांकांशी संलग्न असलेल्या ऑनलाईन शिकाऊ वाहन चालक परवाना तसेच वाहन नोंदणीच्या ऑनलाईन प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आलं.
कसं मिळवाल लायसन्स?
भारतात वाहन चालवण्यासाठी आधी शिकाऊ (लर्निंग) आणि कायमचा (परमनंट ) असे दोन लायसन्स लागतात. लर्निंग लायसन्स मिळवण्यासाठी आता या वेबसाईटला भेट द्या, उजव्या कोपऱ्यात Driving licence Service असा पर्याय दिसेल. तिथे क्लिक केल्यावर राज्याचं नाव निवडा.
महाराष्ट्र असं निवडल्यावर पुढच्या पानावर अनेक पर्याय दिसतील. आपल्याला हवा तो पर्याय निवडून पुढची कार्यवाही करा. पहिलाच पर्याय लर्निंग लायसन्सचा आहे.
'नागरिकांचा वेळ वाचेल'
राज्यात दरवर्षी सुमारे 15 लाखापेक्षा जास्त शिकाऊ परवाने देण्यात येतात तसेच 20 लाखांहून अधिक नवीन वाहनांची नोंदणी होते.त्यासाठी नागरिकांना अंदाजे 100 कोटी रुपयांचा खर्च येतो आता या सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्याने खर्चात बचत होऊन नागरिकांचा वेळ व श्रमही वाचतील.
नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्तम सेवा महाराष्ट्रात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जावा तसेच सुरक्षित प्रवासाबरोबर सर्वसामान्य जनतेला अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन स्वरूपात देऊन त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम कसे वाचवता येतील यासाठी ही प्रयत्न केले जावेत असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
वेगवान आणि पारदर्शी सेवा उपलब्ध करून देतााना विभागाने सुरक्षीत परिवहन सेवेला प्राधान्य द्यावे अशा सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.लर्निंग लायसन्स देण्यासाठी वाहनांची तपासणी मोटार वाहन निरीक्षकांमार्फत करण्यात येत होती आता अशा पद्धतीने वाहन तपासण्याची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली असून यापुढे नवीन वाहनांची वितरकाच्या स्तरावर तात्काळ नोंदणी होईल. तसंच वाहन वितरकांमार्फत सर्व कागदपत्रे डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट)चा उपयोग करुन ई-स्वाक्षरी पद्धतीने तयार करण्यात येतील त्यामुळे कार्यालयात वाहन अथवा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही.
वाहन वितरकांनी कर व शुल्क भरल्याक्षणी वाहन क्रमांक जारी होणार आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी यावेळी दिली.
