राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराची रणधुमाळी काल संपली. यावेळी भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे पक्ष स्वतंत्ररीत्या मैदानात उतरले असल्याने निवडणुकीतील चुरस बरीच वाढली आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये कोण बाजी मारणार, कोणाची सत्ता येणार, कशी कशी समीकरणे रंगणार या प्रश्नांची उत्तरे देणे किंवा अंदाज बांधणे कठीण ठरत आहे. तरीही ढोबळमानाने काही आडाखे बांधता येतात. यावेळी प्रादेशिक पक्षांबरोबर बंडखोर तसेच अपक्ष म्हणून उभे असणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. तरीही मुख्य चुरस प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांमध्येच दिसून येत आहे. शिवाय विविध पक्षांच्या परस्पर विधानांमुळे निवडणुकांनंतर परंपरागत शत्रू असणारेही एकत्र येण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. यावेळी भाजपने स्पष्ट बहुमतासाठी बरीच कंबर कसली आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रचाराच्या मैदानात उतरवले आणि वेळ येताच त्यांच्या सभांची संख्याही वाढवण्यात आली. दुसरीकडे युती तुटल्यानंतर ‘हम भी कुछ कम नही’ असे म्हणत शिवसेनेने बाह्या सरसारवल्या. आक्रमक प्रचार हे शिवसेनेचे सुरूवातीपासूनचे वैशिष्टय़ राहिले आहे आणि या वेळच्या निवडणुकाही याच धाटणीच्या ठरणार आहेत. काँग्रेसने शांत आणि संयमी वृत्ती कायम ठेवत पध्दतशीर प्रचार ठेवला तर अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रवादी आक्रमक भूमिकेत पाहायला मिळाला.
या पाश्वभूमीवर निवडणुकांचा अंदाज बांधायचा तर मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र तसेच मुंबईत भाजपला शिवसेनेपेक्षा कमी जागा मिळण्याची शक्यता आहे. ढोबळमानाने अंदाज बांधायचा तर राज्यात शिवसेनेला 100-110 पर्यंत जागा मिळण्याची शक्यता दिसत आहे. तर भाजपच्या वाटय़ाला 80 जागा येण्याची चिन्हे आहेत. तिसर्‍या क्रमांकावर काँग्रेस आणि चौथ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी पक्ष असण्याची चिन्हे आहेत. भाजपला सत्तेपासून रोखणे हे काँग्रेसचे आजवरचे प्रमुख लक्ष्य राहिले आहे. या वेळच्या विधानसभा निवडणुकाही याला अपवाद नाहीत. त्यामुळे प्रसंगी अन्य पक्षांचे सरकार सत्तेत येणार असेल आणि त्याला बहुमतासाठी काही जागा कमी पडत असतील तर बाहेरून पा¨ठबा देण्याची भूमिका काँग्रेसकडून घेतली जाऊ शकते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाची धुरा राजीव गांधींकडे होती तेव्हा त्यांनी गुजराल, देवेगौडा, चंद्रशेखर आदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारला बाहेरून पा¨ठबा दिला होता. या निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रातील सत्तेबाबत तसे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या पार्श्वभूमीवर ‘शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि मी एकत्र यायचे असेल तर नक्की येऊ’ ही मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांची प्रतिक्रिया लक्षात घ्यायला हवी. यातून शिवसेना आणि मनसेच्या एकत्र येण्यासाठी एक प्रकारे अनुकूल वातावरण तयार करण्यात आले आहे. या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवणे हा भाजपचा प्रमुख अजेंडा राहिला होता. पण तो पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. याचे प्रमुख कारणया पक्षात सार्‍यांना एकत्रित बांधून ठेवेल असा नेता नाही. प्रत्येक नेत्याचे इंटरेस्ट वेगळे आहेत. नितीन गडकरींना वाटते राष्ट्रवादीशी युती व्हावी. त्या दृष्टीने राष्ट्रवादीतून आलेल्यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. अर्थात, भाजप आणि राष्ट्रवादीची युती होणे आणि त्यांनी सत्ता हाती घेणे काँग्रेससाठी वाईट गोष्ट ठरू शकते. कारण अगोदरच राष्ट्रीय पातळीवर या पक्षाची अब्रू गेली आहे. आता महाराष्ट्र तरी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे ताब्यात राहावा असा प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जाईल. यापूर्वी आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादीने काँग्रेसला बराच त्रास दिला होता. त्या मानाने शिवसेना त्रास देणार नाही, शिवाय या पक्षाच्या माध्यमातून कामे करून घेता येतील अशी भावना काँग्रेसच्या नेतेमंडळींच्या मनात निर्माण होऊ शकते.
यावेळी प्रचारात मुस्लीम मतदार नाराज होतील असे वक्तव्य शिवसेनेकडून करण्यात आलेले नाही हेही इथे लक्षात घ्यायला हवे. या बाबी लक्षात घेता शिवसेना आणि मनसे मिळून सत्तेच्या जवळ जात असतील तर त्यांना बाहेरून पाठिंबा देण्याची भूमिका काँग्रेसकडून घेतली जाऊ शकते. यावेळी लक्षात घेण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे मुस्लीम मतदार स्पष्ट बोलत नसला तरी परंपरेप्रमाणे हा वर्ग अधिक संख्येनेकाँग्रेससोबत जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे शिवसेनेनेही आपली कडव्या हिंदुत्वाची भूमिका मवाळ केल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत मुस्लीम व्होट बँकेच्या साहाय्याने निवडणुकीत यश मिळवून सेना-मनसेच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणे म्हणजे ही पारंपरिक व्होट बँक गमावणे ठरणार नाही. किंवा त्या व्होट बँकेशी प्रतारणाही असणार नाही असा विचार काँग्रेसची नेतेमंडळी करतील, असे वाटते.
विदर्भाकडून भाजपच्या प्रचंड यशाच्या अपेक्षा नाहीत. अलीकडेच प्रादेशिकत्वाच्या मुद्दय़ावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांची परस्परविरोधी विधाने विदर्भवासियांना गोंधळात टाकणारी ठरली. एकाच पक्षातील एक राष्ट्रीय पातळीवरील आणि दुसरा प्रादेशिक पातळीवरील असे दोन नेते परस्परविरोधी भूमिका मांडत असतील तर त्याचा काय अर्थ घ्यायचा असा प्रश्न मतदारांच्या मनात निर्माण होतो आणि ते मतदानासाठी दुसरा पर्याय निवडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे गुजरातीकरण हाही मुद्दा प्रचारात चांगलाच चर्चेत आहे आणि तोही भाजपसाठी अडचणीचा ठरणार आहे. पूर्वी गुजरातसह महाराष्ट्र हे संयुक्त राष्ट्र होते. मोरारजी देसाई त्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आंदोलन करणार्‍या आंदोलकांवर गोळीबार करण्यात आला. त्यात अनेकांना प्राण गमवावे लागले. त्या घटनेची जखम महाराष्ट्रीय मंडळींच्या मनात अजूनही ताजी आहे. महाराष्ट्र हे गुजरातपेक्षा मोठे राज्य आहे. गुजरातमध्ये लोकसभेच्या 22 जागा आहेत तर महाराष्ट्रात 48 जागा आहेत. यावरून या राज्याची व्याप्ती लक्षात यावी. या पाश्र्वभूमीवर गुजराती जनतेचे महाराष्ट्रीय अस्ङ्कितेवरील आक्रमण हा मुद्दा पुरेसा परिणामकारक ठरल्यास आश्चर्य वाटायला नको. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे लोकसभा निवडणुकीइतका आता मोदींचा प्रभाव दिसून आला नाही. त्यामुळे सभा कंटाळवाण्या झाल आहेत. त्यामुळे केवळ मोदींवरच भिस्त असणार्‍या भाजपला किती फायदा होणार हा प्रश्न आहे.
ही सारी शक्याशक्यता लक्षात घेता विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजपचे स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता अवघड दिसते. त्याचबरोबर येणारे सरकार कोणा एका पक्षाच्या बाहेरील पा¨ठब्यावर अवलंबून असणार आणि त्यामुळे अस्थिरही राहणार. साहजिक पुन्हा तोच अस्थिरतेचा आणि त्यातून तडजोडींचा खेळ रंगणार आहे. यात राष्ट्रीय पक्षांची तत्त्वेही बाजूला पडणार आहेत. एक मात्र खरे की, स्वबळावर लढण्याने प्रमुख राजकीय पक्षांना 288 मतदारसंघात आपली ताकद अजमावणे शक्य झाले. भविष्यातल्या बलाबलाचा अचूक अंदाज येण्यासाठी हे चांगले ठरणार आहे.
