१. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा रणसंग्राम (Local Body Elections)
महत्त्व: मुंबई (BMC), पुणे, ठाणे आणि इतर प्रमुख महापालिकांच्या निवडणुका हा राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरल्या. या निवडणुकांमध्ये महायुती (भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी) आणि महाविकास आघाडी (शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस) यांच्यात तीव्र लढत दिसून आली.
परिणाम: या निवडणुकांचे निकाल हे आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षांच्या ताकदीचा आणि लोकप्रियतेचा अंदाज देणारे ठरले.
२. ठाकरे बंधूंच्या संभाव्य युतीची चर्चा आणि राजकीय समीकरणे (Thackeray Brothers' Alliance Buzz)
घडामोड: राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात संभाव्य युतीची जोरदार चर्चा २०२५ मध्ये पाहायला मिळाली. विशेषतः स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा अधिक वाढली.
परिणाम: जर ही युती झाली असेल, तर मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावर याचा मोठा परिणाम झाला, ज्यामुळे महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन्ही आघाड्यांमध्ये मोठे फेरबदल झाले.
३. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाचा वाद आणि आंदोलने (OBC & Maratha Reservation Tussle)
घडामोड: मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने पुन्हा जोर धरला. त्याचवेळी, ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठीही आंदोलने झाली.
परिणाम: आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर मोठा दबाव आला. सरकारने आरक्षणासंदर्भात कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले किंवा जीआर काढले, यावर राजकारण ढवळून निघाले.
४. पक्ष फुटीनंतर राजकीय नेतृत्वाची भूमिका (Role of Major Political Leaders)
घडामोड: एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासारख्या प्रमुख नेत्यांनी आपापल्या पक्षांना मजबूत करण्यासाठी केलेले दौरे, सभा आणि घेतलेल्या महत्त्वाच्या भूमिका हा केंद्रस्थानी राहिला.
परिणाम: अंतर्गत ताणतणाव, समन्वय साधण्याचे आव्हान, आणि 'महायुती' व 'महाविकास आघाडी' मधील नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे राजकीय अस्थिरता किंवा वाद निर्माण झाले.
५. नैसर्गिक आपत्त्या आणि पूरग्रस्त भागातील सरकारी मदत (Government Aid in Flood-Affected Areas)
घडामोड: २०२५ मध्ये राज्याच्या काही भागांत (उदा. मराठवाडा, कोल्हापूर) अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती निर्माण झाली. या वेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी पूरग्रस्त भागाचा दौरा करून तातडीने मदत जाहीर केली.
परिणाम: विरोधी पक्षांनी सरकारला मदतीवरून घेरले, तर सरकारने तातडीने मदतीची घोषणा करून शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. हा विषय थेट राजकारणाशी जोडला गेला.
