प्राप्तिकर सवलती, शेतकऱ्यांच्या दिलाशासाठी पॅकेज, लोकानुनयी घोषणांचा समावेश?
केंद्रीय अर्थमंत्रिपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आलेले पियूष गोयल उद्या (शुक्रवार) अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आल्याने मतदारांना खूष करण्याची अखेरची संधी त्या माध्यमातून मोदी सरकार साधेल, अशी शक्‍यता आहे. त्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर सवलती, शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे पॅकेज, लहान व्यावसायिकांना पाठबळ आणि लोकानुनयी घोषणांचा समावेश असेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
गोयल यांच्याकडून मांडला जाणारा अर्थसंकल्प सरकारचा सहावा आणि अंतिम अर्थसंकल्प ठरणार आहे. त्याचे स्वरूप अंतरिम अर्थसंकल्प किंवा लेखानुदान असे असेल. मात्र, केवळ चार महिन्यांसाठी सरकारी खर्चाला संसदेची मंजुरी एवढे मर्यादित स्वरूप त्याचे नसेल, अशी चर्चा आहे. ग्रामीण मतदारांबरोबरच शहरी मध्यमवर्गीयांना आकर्षित करण्यासाठीच्या सवलती त्यातून जाहीर होतील, असे संकेत मिळत आहेत. केंद्रात सत्तेवर आल्यास शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्‍वासन कॉंग्रेसकडून देण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर, गरिबांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्याची ग्वाहीही त्या पक्षाने दिली आहे. त्यामुळे मतदारांना खूष करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. कॉंग्रेसच्या आश्‍वासनांमुळे सरकारवरील दबाव वाढल्याचे प्रतिबिंब अंतरिम अर्थसंकल्पात उमटू शकते.
त्यातून शेतकऱ्यांना थेट रक्कम हस्तांतरित करण्याशी संबंधित घोषणा गोयल जाहीर करू शकतात. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे संभाव्य पॅकेज 70 हजार कोटी रूपये ते 1 लाख कोटी रूपये यादरम्यानचे असू शकते. करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी प्राप्तिकरविषयक सवलत मर्यादा 2.5 लाखांवरून 3 लाख रूपयांपर्यंत केली जाऊ शकते. ज्येष्ठांसाठी आणि महिलांसाठी ती 3.5 लाख रूपयांपर्यंत होऊ शकते. गृहनिर्माण क्षेत्र, गृहकर्ज आदींशी संबंधित पाऊलेही उललली जाऊ शकतात.
