- नाओमी ग्रिमली
गरीब देशांना आवश्यक त्या प्रमाणात लशी मिळत नसल्यामुळे कोरोना व्हायरसची साथ आणखी वर्षभर तरी राहू शकते, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) दिला आहे.
कोव्हिड-19ची साथ 2022 च्या अखेरपर्यंत लांबू शकते, असं वक्तव्य WHO चे उच्चपदस्थ डॉ. ब्रुस एलवर्ड यांनी नुकतंच केलं.
लसीकरण सुरू झाल्यापासून आजतागायत आफ्रिका खंडातील 5 टक्क्यांपेक्षाही कमी लोकसंख्येचं लसीकरण झालं आहे. इतर खंडांमध्ये हे प्रमाण 40 टक्क्यांच्या आसपास आहे.
या पार्श्वभूमीवर गरीब देशांना लस प्राधान्याने मिळावी असं वाटत असेल तर श्रीमंत देशांनी कंपन्यांकडे लशींची मागणी करू नये, असं आवाहन WHO मधील अधिकारी डॉ. एलवर्ड यांनी केलं आहे.
श्रीमंत देशांनी अनेक गरीब देशांना लशी दान देण्याबाबत यावर्षीच्या G7 बैठकीत कोव्हॅक्स योजनेअंतर्गत निश्चित केलं होतं. त्यानुसार कारवाई व्हायला हवी होती. पण ती झाल्याचं पाहायला मिळालं नाही, असं डॉ. एलवर्ड म्हणाले.
युकेने गरजू देशांना 10 कोटी लसी पुरवणार असल्याचं मान्य केलं होतं. त्यापैकी आतापर्यंत 1 कोटींपेक्षा जास्त लसींचा पुरवठा युकेने केला आहे.
नियोजन केल्यानुसार अंमलबजावणी होत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
त्यामुळे आपण या प्रक्रियेला वेग दिला पाहिजे. अन्यथा कोव्हिड साथ आणखी वर्षभर जगात राहू शकते, असं डॉ. एलवर्ड म्हणाले.
जगात मदतनिधी उभ्या करणाऱ्या द पीपल व्हॅक्सीन या कंपन्यांच्या समूहाने दिलेल्या माहितीनुसार, जगभरात बनवण्यात येत असलेल्या तसंच श्रीमंत देशांकडून पाठवण्यात येत असलेल्या लशींच्या सात डोसपैकी केवळ एकच डोस गरीब देशांपर्यंत पोहोचवण्यात यश येत आहे.
कोव्हिड लशींचं उत्पादन झाल्यानंतर त्यातला बहुतांश वाटा श्रीमंत तसंच मध्यम श्रीमंत देशांना पाठवला जात आहे.
आजवर आफ्रिकेत जगभरातून केवळ 2.6 टक्के लशींचे डोस पाठवण्यात आले आहेत.
द पीपल व्हॅक्सीन समूहात सहभागी असलेल्या ऑक्सफॅम आणि युएनएड्स संस्थांनी याप्रकरणी युके आणि कॅनडा या देशांवर टीका केली.
दोन्ही देश त्यांच्या देशातील नागरिकांचं लसीकरण वेगाने करत आहेत, पण संयुक्त राष्ट्रांकडून नियोजित करण्यात आलेल्या जागतिक लसीकरण कार्यक्रमासंदर्भात निःपक्षपातीपणे विचार करण्यात यावा, असं या समूहाने म्हटलं.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, युके यावर्षीच्या सुरुवातीला 5 लाख 39 हजार 370 फायजर डोस मिळाले. तर कॅनडाला अॅस्ट्राझेनिका लशीचे सुमारे 10 लाख डोस प्राप्त झाले.
पण कोव्हॅक्स संकल्पनेचा मूळ विचार असा होता की सर्व देश त्यांच्यासाठी एक गट बनवून लस मिळवू शकतात. त्यामध्ये बहुतांश श्रीमंत देशांचा समावेश होता. परंतु, पुढे G7 देशांनी लस कंपन्यांसोबत स्वतंत्र व्यवहार करण्यास सुरू केल्यामुळे ते थांबवण्यात आलं.
ऑक्सफॅमचे जागतिक आरोग्य सल्लागार रोहित मालपाणी यांनी यासंदर्भात अधिक माहिती दिली.
ते म्हणाले, "कॅनडा आणि युके कोव्हॅक्सच्या माध्यमातून लस घेणार होता. पण त्यांनी द्विपक्षीय करारामार्फत आपल्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लशी मागवून घेतल्या. हे नैतिकदृष्ट्या योग्य म्हणता येणार नाही."
अशा प्रकारामुळे केवळ काही देशांना फायदा होईल. तर गरीब देश रांगेतच बराच काळ उभे राहतील, असं मालपाणी यांनी म्हटलं.
युके सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. गेल्या वर्षी कोव्हॅक्स संकल्पनेची सुरुवात करणाऱ्या देशांमध्ये आम्ही होतो. त्यासाठी 548 मिलियन युरो आम्ही मदतनिधी म्हणून दिले आहेत, असं त्यांनी म्हटलं.
कॅनडानेही आता कोव्हॅक्समार्फत मिळणाऱ्या लशी वापरणं बंद केल्याचं सांगितलं आहे.
कॅनडाच्या इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट मंत्री करिना गोल्ड म्हणाल्या, "आम्ही द्विपक्षीय करारांमार्फत मिळवलेला लस पुरवठा देशातील नागरिकांसाठी पुरेसा असल्याचं कळाल्यानंतर आम्ही कोव्हॅक्समधून मिळालेले डोस त्यावेळीच वळवले होते. त्यामुळे हे डोस आता विकसनशील देशांना पुन्हा पाठवले जाऊ शकतात."
पण, कोव्हॅक्समार्फत या वर्षाच्या अखेरपर्यंत दोन अब्ज डोस वितरीत करण्याचं उद्दिष्ट होतं.
यापैकी केवळ 37.1 कोटी डोसच पाठवण्यात यश आलं आहे, हेसुद्धा आकडेवारीवरून कळून येतं.
