Sindhu Water : मोदी सरकारने पाकिस्तानला जाणारे सिंधू नदीचे पाणी दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे आणि तेथील पाणीटंचाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी शुक्रवारी घोषणा केली की पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यामुळे उरलेले पाणी पुढील दीड वर्षात दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानला उपलब्ध करून दिले जाईल.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला जाणारे सिंधू नदीचे पाणी थांबवले होते, ज्यामध्ये 26 जणांचा मृत्यू झाला होता, त्यापैकी बहुतेक पर्यटक होते.
सिंधूच्या पाण्यावर भारताचा संपूर्ण अधिकार आहे: यापूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार अन्याय्य आणि एकतर्फी असल्याचे म्हटले होते, असे म्हणत भारत आणि त्याच्या शेतकऱ्यांचा सिंधू नदीच्या पाण्यावर संपूर्ण अधिकार आहे. या करारामुळे भारतातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे.
या करारामुळे, सिंधू नदीचे पाणी आपल्या शत्रूंच्या शेतांना सिंचन करते, तर माझ्या देशाची जमीन आणि माझ्या देशातील शेतकरी तहानलेले राहतात. मोदींनी सांगितले की भारताचे पाणी फक्त भारतीय शेतकऱ्यांसाठीच वापरले जाईल आणि आपल्या शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणारी व्यवस्था आपण आता सहन करणार नाही.
पाकिस्तानला काळजी का वाटते? सिंधू नदी ही पाकिस्तानची जीवनरेखा मानली जाते. पाकिस्तानची 90% पिके सिंधू नदीवर अवलंबून असतात. पाकिस्तानचा दावा आहे की त्याचे सर्व वीज प्रकल्प आणि धरणे या पाण्यावर बांधली जातात. जर भारताने प्रत्यक्षात हे अंमलात आणले तर पाकिस्तान तहानलेला मरेल.
सिंधू पाणी करार म्हणजे काय? सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याच्या वापराबाबत भारत आणि पाकिस्तानमधील सिंधू पाणी करार हा एक महत्त्वाचा करार आहे. 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराची येथे जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांच्यात हा करार झाला होता.
या करारानुसार, सिंधू नदी खोऱ्यातील सहा नद्यांचे पाणी - सिंधू, झेलम, चिनाब (पश्चिम नद्या) आणि रावी, बियास आणि सतलज (पूर्व नद्या) - विभागले गेले. करारानुसार, पूर्वेकडील नद्यांचे जवळजवळ सर्व पाणी भारताला वाटण्यात आले, तर पश्चिमेकडील नद्यांचे बहुतेक पाणी पाकिस्तानला गेले. भारताला पश्चिमेकडील नद्यांवर मर्यादित वापराचे अधिकार देण्यात आले, जसे की जलविद्युत निर्मिती (नदी प्रवाह प्रकल्प) आणि शेतीसाठी मर्यादित सिंचन. पहलगाम हल्ल्यानंतर, भारताने कराराचे पालन करण्यास नकार दिला.
Edited By - Priya Dixit
