भारत-युरोप कॉरिडॉर चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड'ला टक्कर देऊ शकतो का?

निखिल इनामदार

दिल्लीतील G20 शिखर परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर जाहीर केलेला नवीन वाहतूक कॉरिडॉर पुढील शेकडो वर्षांसाठी जागतिक व्यापाराचा आधार बनेल, असं भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.

नुकत्याच झालेल्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात त्यांनी हे वक्तव्य केलं. पण प्रत्यक्षात ते खरंच शक्य आहे का?

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन आणि सौदी अरेबियाचे राजे प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांचे संबंध मधल्या काळात बिघडले होते. ते आता भारत-मध्यपूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEC) या घोषणेनंतर सुधारल्याचं दिसत आहे.

रेल्वे आणि शिपिंग नेटवर्कद्वारे युरोप आणि आशियामधील वाहतूक आणि दळणवळण वाढवण्यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.

यातून अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी काही संकेत मिळतात. ते म्हणजे जो बायडन हे चीनविरुद्ध अमेरिकेच्या हितसंबंधांना पुढे नेणारी कोणतीही गोष्ट पुढाकाराने करत आहे, असं 'फॉरेन पॉलिसी' मासिकाचे मुख्य संपादक रवी अग्रवाल यांनी बीबीसीला सांगितलं.

या प्रकल्पाचा भाग बनून अमेरिकेला थेट आर्थिक फायदा होत नाही.

पण ही घडामोड जपान-दक्षिण कोरिया शिखर परिषदेप्रमाणे याकडे पाहिलं जाऊ शकतं. कारण परिषदेनंतर जपान आणि दक्षिण कोरिया या दोन देशांना चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाविरुद्ध एकत्रित आणण्यात अमेरिकन सरकार यशस्वी झालं आहे, असं कनेक्टोग्राफी या पुस्तकाचे लेखक पराग खन्ना यांना वाटतं.

'भारत-युरोप कॉरिडॉर' हा चीनच्या 'वन बेल्ट अँड वन रोड'ला टक्कर देईल असं म्हटलं जात आहे.

‘बेल्ट अँड रोड’ हा चीनला दक्षिणपूर्व आशिया, मध्य आशिया, रशिया आणि युरोपशी जोडणारा जागतिक पायाभूत सुविधा-निर्माण करणारा प्रकल्प मानला जात आहे.

राष्ट्राध्यक्ष शी यांनी BRI प्रकल्पाची सुरुवात करून आता एक दशक पूर्ण होत आहे.

चीनच्या BRI शी तुलना करणं किती योग्य?

काही तज्ज्ञांच्या मते, चीनच्या आर्थिक मंदीमुळे प्रकल्पांना कर्ज देणे मंदावले असल्याने प्रकल्पाच्या मोठ्या महत्त्वाकांक्षा लक्षणीयरित्य कमी झाल्या आहेत.

इटलीसारखे देश माघार घेण्याची इच्छा व्यक्त करत आहेत आणि श्रीलंका आणि झांबियासारखी राष्ट्रे कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेली दिसतात, कर्जाची जबाबदारी पूर्ण करू शकत नाहीत.

BRI प्रकल्पावर अनेक कारणांमुळे टीका होतेय. विकासाच्या नावाखाली चीन आपल्या परराष्ट्र धोरणांची रणनीती पुढे नेत आहे. स्थानिक गरजांना डावलून चीन स्वत: च्या गोष्टी जास्त राबवत आहे.

तसंच, यात भ्रष्टाचार आणि आर्थिक देखरेखीचा अभाव असल्याचं 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन' थिंक टँकचे गिरीश लुथरा यांनी नुकत्याच एका संशोधन पेपरमध्ये लिहिलं आहे.

असं असलं तरी चीनने या प्रकल्पात अतिशय मोठी मजल मारली आहे. त्यासमोर IMEC या प्रकल्पाचा विकास फार कमी आहे, असंही लुथरा लिहितात.

चीनने BRI ची 10 वर्षांपूर्वी सुरुवात केली आहेत. जुलै 2023मध्ये या उपक्रमांतर्गत चीनने एकूण $1 ट्रिलियन इतकी गुंतवणूक केली आहे.

यात 150 हून अधिक देश भागीदार म्हणून सामील झाले आहेत. हे एक प्रादेशिक प्रकल्प न राहता तो आता जागतिक पातळीवरचा उपक्रम बनला आहे, असं लुथरा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांकडून IMEC सारख्या पायाभूत प्रकल्पांचा वापर पहिल्यांदाच झालेला नाही.

2022 मध्ये G7 आणि अमेरिकेने जागतिक पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीसाठी भागीदारी सुरू केली आहे.

2027 पर्यंत जागतिक या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये 600 बिलियन डॉलर एकत्रित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

तसंच, युरोपियन युनियनने BRI ला उत्तर देण्यासाठी ग्लोबल गेटवे हा प्रकल्प सुरू केला

हा प्रकल्पही BRI च्या महत्त्वकांक्षांना तोड देऊ शकत नाही.

पण गेल्या पाच वर्षांत चीनच्या या प्रकल्पाला प्रतिसाद म्हणून इतर प्रकल्पांमध्ये वाढ झालेली दिसून येत आहे, असं खन्ना सांगतात.

दरम्यान भारत-युरोप कॉरिडॉरला चीनच्या नजरेतून पाहणं चुकीचं आहे, असं काही विश्लेषक सांगतात.

या प्रकल्पांमुळे बहुराष्ट्रीय पातळीवरच्या विकासाला चालना मिळत आहे. एकाचवेळी अनेक देश भागीदार होतायत. त्यामुळे आर्थिक विकासाला हातभार लागत असल्याचं कोपनहेगन विद्यापीठातील प्राध्यापक रविंदर कौर सांगतात.

भारत-युरोप कॉरिडॉर करारात नेमका तपशील काय?

IMEC च्या सामंजस्य करारात सर्व तपशील दिलेला नाही. पण पुढील 60 दिवसांत या प्रकल्पाची कृती योजना अपेक्षित आहे.

आतापर्यंत कॉरिडॉरच्या संभाव्य भूगोलाचा नकाशा तयार करणं एवढंच काम करण्यात आले आहे.

हा प्रकल्प घडवून आणणं अत्यंत क्लिष्ट असेल. यात कोणते सरकारी विभाग गुंतवणूक करतील. ते किती पैसा टाकतील आणि काम पूर्ण करण्याची कालमर्यादा काय असेल? हे पाहावं लागेल, असं खन्ना सांगतात.

कागदोपत्री सुसंवाद साधण्यासाठी नवीन नियमावली आणि व्यापाराचं आर्किटेक्चर देखील स्थापित करणे आवश्यक आहे.

ते पुढं सांगतात, कझाकस्तानमधून ट्रान्स-युरेशियन रेल्वे 30 देशांमधून जाते. त्यासाठी तुम्हाला फक्त प्रवासाच्या सुरूवातीला आणि शेवटी पेपरवर्कची आवश्यकता असते. तशी व्यवस्था IMEC मध्ये अजूनतरी केली नाही. त्यासाठी IMEC तील देशांना बऱ्यापैकी कार्य करावं लागेल. तशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल."

त्यासोबत अमेरिका, इस्रायल आणि सौदी अरेबिया या देशांतील संबंधांतील गुंतागुंतीकडे लक्ष द्यावं लागेल.

IMEC कॉरीडॉरला सुएझ कालव्याशी स्पर्धा करावी लागणार आहे.

इजिप्तमधील हा जलमार्ग मुंबई आणि युरोप दरम्यान मालवाहतूक करण्यासाठी वापरला जातो.

"UAE आणि सौदी अरेबियाशी IMEC देशांनी संबंध सुधारले तर त्यामुळे त्यांचे इजिप्तबरोबरचे संबंध दुखावतील," असे अर्थतज्ज्ञ स्वामीनाथन अय्यर म्हटलं आहे.

सुएझ कालव्याद्वारे होणारी जलवाहतूक स्वस्त जलद आणि लक्षणीयरीत्या कमी ताणाची आहे

त्यामुळे IMEC प्रकल्पाला भू-राजकीय अर्थ मोठा असू शकतो. पण ते वाहतूक अर्थशास्त्राच्या सर्व तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे," असं अय्यर पुढे सांगतात.

असं असलं तरी IMEC ही योजना केवळ व्यापार आणि अर्थशास्त्राच्या पातळीवर पाहता येणार नाही. कारण वीज ग्रिडपासून सायबरसुरक्षापर्यंत सर्वकाही यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलं आहे.

त्यामुळे याकडे या व्यापक दृष्टीकोनातून पाहावं लागेल, असं भारताचे माजी राजदूत नवदीप पुरी यांनी एका लेखात नमूद केलं आहे.