चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग मागच्या महिन्यात कम्युनिस्ट पक्षाच्या काँग्रेसवेळी स्टेजवर चढताच टाळ्यांचा कडकडाट सुरू झाला.
शी जिनपिंग तिसऱ्यांदा चीनच्या सर्वोच्च नेतेपदी निवडून आलेत. लोकांनी निष्ठा आणि विश्वास दाखवल्याबद्दल जिनपिंग यांनी तिथं उपस्थित असलेल्या दोन हजारांहून अधिक लोकांचे आभार मानले.
जवळपास दीड तास त्यांचं भाषण सुरू होतं. यात त्यांनी त्यांच्या धोरणांचं कौतुक केलं सोबतच देशाची अर्थव्यवस्था त्यांच्या प्राधान्यक्रमात येत असल्याचा दावा केला.
शी जिनपिंग म्हणाले, "आपण एक उच्च-स्तरीय सोशालिस्ट मार्केट इकॉनॉमी तयार करू. आपल्याला चीनची मूलभूत आर्थिक रचना सुधारावी लागेल. आपल्याला पब्लिक सेक्टरला आणखीन मजबूत करावं लागेल. आणि गैर सरकारी क्षेत्रात पण योगदान द्यायला हवं."
सध्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेला बरीच भगदाड पडली आहेत. तिथं बेरोजगारी वाढते आहे, सततच्या कोव्हीड लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम झाला आहे. यावर्षी चीन आर्थिक उत्पादनाच्या बाबतीत उर्वरित आशियापेक्षा मागे राहण्याचा अंदाज आहे.
मग यावरून चीनची अर्थव्यवस्था अडचणीत आलीय का ? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. याचं नेमकं उत्तर जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने चार तज्ज्ञांशी चर्चा केली.
सुमारे 50 वर्षांपूर्वी चीनमध्ये अशांतता माजली होती
चीनचे तत्कालीन नेते माओ त्से तुंग यांनी सांस्कृतिक क्रांतीच्या माध्यमातून भांडवलशाही नष्ट करण्याचे प्रयत्न चालवले होते.
पण 1976 मध्ये माओ त्से तुंग यांचं निधन झालं आणि चीनमध्ये एका नव्या युगाची सुरुवात झाली.
चॅटम हाऊसमधील चायना अफेयर्सचे सिनिअर रिसर्च फेलो डॉ. यू जिया सांगतात की, माओचे उत्तराधिकारी म्हणून डेंग शियाओपिंग पुढे आले. त्यांनी देशाला पुढं नेण्यासाठी बाजारपेठेसाठी चीनचे दरवाजे उघडे केले.
डॉ. यू जिया पुढं सांगतात की, "चीनसाठी हा टर्निंग पॉइंट होता. माओच्या मृत्यूनंतर दहा वर्षे लोटली तेव्ह माओच्या पद्धतीने देश चालवून फायदा नाही असं डेंग शियाओपिंग यांना वाटलं. म्हणून त्यांनी चीनची बाजारपेठेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर लावलेले निर्बंध हटवायला सुरुवात केली.
प्राचीन काळात चीन जगातील सर्वांत समृद्ध देश होता. आणि आपण पुन्हा याच वाटेवर चालू असं त्यांना वाटत होतं. सुधारणेचा भाग म्हणून अनेक सरकारी कंपन्या विकण्यात आल्या. परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली.
यू जिया सांगतात, चीनमधील प्रत्येक प्रांत खासगी कंपन्यांना बऱ्याच सवलती देऊन कर्जवाटप करत होता. चीनची श्रमशक्तीही जगाला उपलब्ध झाली.
चीनमध्ये नवी विद्यापीठं सुरू झाली. शिकण्याच्या आणि त्यातून नवं काहीतरी करण्याच्या उमेदीला प्रेरणा मिळाली. उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रात चीनने झपाट्याने प्रगती केली. चीनचा आर्थिक विकास दर ज्या पद्धतीने वाढत होता, त्या वेगाने जगातील इतर कोणत्याही देशाचा विकासदर वाढत नव्हता.
डॉ. यू जिया म्हणतात, "आता विचारधारा आणि नेतृत्वावर निष्ठा दाखवून भागणार नव्हतं. मला वाटतं त्याप्रमाणे तिथले लोक आता त्यांच्या आर्थिक समृद्धीबद्दल विचार करू लागले होते. आज चीनमध्ये जे अरबपती आहेत ते सर्व एकाच पिढीतील आहेत. त्यांनी त्या काळात व्यवसाय सुरू केले आणि आज ते कोट्याधीश झाले."
2001 मध्ये चीन जागतिक व्यापार संघटनेत सामील झाला. त्यांच्या या निर्णयामुळे निर्यातीला चालना मिळाली. चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क उभं करण्यात आलं जेणेकरून इकडचा माल दुसरीकडे नेता येईल.
डॉ. यू जिया सांगतात, "त्यांच्या लक्षात आलं की, जर मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनायचं असेल तर तुमच्याकडे योग्य पायाभूत सुविधा असायला हव्यात. तुमच्याकडे महामार्ग हवेत, एअरपोर्टस हवेत. आणि या सगळ्या गोष्टी असल्या तरच चीनला जगाचा कारखाना बनवता येईल."
अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमुळे चीनमधील लोकांचं जीवनमान बदलू लागलं. त्यांनी जास्तीचे पैसे वाचवायला आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचे पर्याय शोधायला सुरुवात केली.
डॉ. यू जिया सांगतात, "शेअर मार्केटमध्ये चढ-उतार येऊ लागले. त्यावेळी प्रॉपर्टी सेक्टरमध्ये चांगल्या रिटर्न्सची हमी मिळायची, त्यामुळे लोक बचत आणि गुंतवणुकीसाठी हाऊस मार्केटिंगकडे वळले. प्रॉपर्टी सेक्टरमध्ये पैसे मिळवणं अगदी सोपं झालं होतं."
सध्या बघायला गेलं तर चीनचे लोक घरगुती बचतीपैकी 70 टक्के बचत रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवतात. चिनी अर्थव्यवस्थेत प्रॉपर्टी मार्केटचा हिस्सा एक तृतीयांश इतका आहे. पण त्यात बऱ्याच त्रुटी दिसून यायला लागल्यात.
वाढती बाजारपेठ
चीनच्या हँग सेंग बँकेच्या चीफ इकॉनॉमिस्ट डॅन वांग सांगतात, "जेव्हा आपण चीनच्या प्रगतीकडे पाहतो, तेव्हा त्यांच्या प्रगतीचं मुख्य कारण आपल्याला त्यांच्या गृहनिर्माण क्षेत्रात दिसतं. यात मग निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींचं बांधकाम झालं असल्याचं दिसतं."
डॅन सांगतात की, 2000 ते 2010 च्या दरम्यान चीनमध्ये घरांच्या किंमती जवळजवळ दुप्पट झाल्या. त्यावेळी ज्यांनी गुंतवणूक केली होती त्यांना आयुष्यभरासाठी चांगली गुंतवणूक मिळाली. आर्थिक प्रगतीमुळे चीनमध्ये मध्यमवर्गीय लोकांची संख्या वाढली. बरेच लोक कामधंद्यानिमित्त शहरांमध्ये गेले. ही संधी विकासकांनी हेरली. पण सगळं मनासारखं होत नव्हतं.
डॅन वांग सांगतात, "चीनमध्ये दोन प्रकारच्या सिस्टीम आहेत. यातली एक म्हणजे हाऊसिंग मार्केट, जिथं तुमची संपत्ती सुरक्षित असते. आर्थिक वाढीचा दर आणि आंतरराष्ट्रीय वातावरण काहीही असो, इथं घरांच्या किंमती वाढतच राहतात. आजही बीजिंग आणि शांघाय सारख्या शहरांमध्ये घरांचं मार्केट चांगल्या अवस्थेत आहे. पण जेव्हा तुम्ही या शहरांऐवजी लहान शहरांमध्ये जाता तेव्हा मात्र घरांच्या किंमती कमी झालेल्या दिसतात."
चीनमध्ये अशी अनेक शहरं आहेत जिथं मोठ्या प्रमाणात घरं बांधण्यात आली मात्र तिथं लोक राहायलाच गेलेले नाहीत.
2008 मध्ये जेव्हा आर्थिक संकट आलं तेव्हा चीनच्या प्रांतीय सरकारांनी रस्ते आणि पूल बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करण्याचे निर्देश दिले. लोकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध व्हावा हेच सरकारचं उद्दिष्ट होतं.
स्थानिक सरकारांना त्याकाळात पैशांची नितांत गरज होती मात्र हे पैसे मिळवण्यासाठी एकमेव मार्ग होता तो म्हणजे सरकारी जमीन विकणं.
मग काय, ही जमीन खरेदी करण्यासाठी प्रॉपर्टी डेव्हलपर्समध्ये स्पर्धा लागली. घरं बांधण्यासाठी पैसे हवे होते. अशा परिस्थितीत त्यांनी घर घेणाऱ्यांकडून काही रक्कम टोकन म्हणून घ्यायला सुरुवात केली आणि लोकही टोकन द्यायला तयार झाले.
डॅन वांग सांगतात, "प्रीपेड स्कीम निवडण्याची बरीच कारणं होती. एकतर ही घरं स्वस्त होती. त्यात मार्केटमध्ये आधीच घरं बांधून तयार असतील तर जास्त रक्कम मोजवी लागते. मग डाऊन पेमेंट भरण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव येतो. मागच्या 10 वर्षात ही प्रीपेड स्कीम यशस्वी ठरली. रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना घरं बांधण्यासाठी यामुळे आवश्यक निधी उपलब्ध झाला."
पण जसजसं हे प्रॉपर्टी मार्केट वाढायला लागलं तसतसं डेव्हलपर्सनी पैशांसाठी इतर मार्ग शोधायला सुरुवात केली. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घ्यायला सुरुवात केली. पीपल्स बँक ऑफ चायना नुसार, 2020 मध्ये प्रॉपर्टीमधली थेट गुंतवणूक एक ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली.
आता कर्जाचा डोंगर वाढायला लागला होता. हा डोंगर केव्हाही कोसळू शकतो म्हणत चीनी सरकारने हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला. डेव्हलपर्सना कर्ज घेताना सावध पावलं टाका असं सांगण्यात आलं.
सोबतच बँकांवरही दबाव टाकण्यात आला.
डॅन वांग सांगतात की, यामुळे कर्ज संपलं पण सरकारने जे कडक धोरण अवलंबल होतं त्यामुळे अनेक समस्या पुढं आल्या.
चीनमध्ये एव्हरग्रेन्ड या प्रॉपर्टी डेव्हलपरने लाखो अपार्टमेंट्स उभ्या केल्या होत्या. सरकारी धोरणात त्यांची हालत खराब झाली. त्यांच्यावर 300 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज झालं.
फक्त एव्हरग्रेन्डच नाही तर बऱ्याच डेव्हलपर्सना सरकारी धोरणाचा तडाखा बसला. प्रॉपर्टी सेक्टरला जे कर्ज देण्यात आलं होतं त्यातलं एक तृतीयांश कर्ज बुडित म्हणून घोषित करण्यात आलं.
डॅन वांग म्हणतात, "चीनमध्ये 100 पैकी 60 टॉप रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स डिफॉल्टर म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. उर्वरित 40 डेव्हलपर्सना लवकरच डिफॉल्टर घोषित करण्याची शक्यता आहे.
यामुळे ज्या लोकांना घर खरेदी करायचं आहे ते अस्वस्थ आहेत. बऱ्याच लोकांना यातून बाहेर पडायचं आहे. ज्यांनी पैसे दिलेत त्यांना त्यांच्या पैशांची खातरजमा करून घ्यायची आहे."
आणि फक्त बँकाचं अडचणीत आहेत असं नाहीये, तर प्रॉपर्टीमध्ये ज्यांनी गुंतवणूक केलीय त्यांना पण अडचणी येण्याची शक्यता आहे.
डॅन वांग सांगतात की, चीनच्या लोकांना असं वाटतंय की, प्रॉपर्टी मार्केट नेहमीच तेजीत राहील. पण हाऊसिंग मार्केटचे दिवस गेलेत हे लोकांना समजायला लागलंय.
आर्थिक मंदी
ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या चायना सेंटरचे रिसर्च असोसिएट जॉर्ज मॅग्नस म्हणतात, "चीनसाठी विकास हा एक वेगळाच मुद्दा आहे. कोणताही देश नुसत्या आकड्यांवर प्रगती करू शकत नाही."
जॉर्ज मॅग्नस यांनी 'रेड फ्लॅग्स, व्हाय शी इज चायना इज इन जोपार्डी' नावाचं पुस्तक लिहिलंय.
जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, या वर्षी चिनी अर्थव्यवस्थेचा विकास दर उर्वरित आशिया पॅसिफिक क्षेत्राच्या तुलनेत कमी असेल. आणि मागच्या 30 वर्षांत असं घडलं नव्हतं, हे पहिल्यांदाच घडत असेल.
जॉर्ज म्हणतात की, चीनच्या अर्थव्यवस्थेत अनेक अडचणी तर आहेतच. पण इथं महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चीन आणि पाश्चात्य देशांमध्ये मानवाधिकार आणि परराष्ट्र धोरणाबाबत असलेले मतभेद.
जॉर्ज मॅग्नस सांगतात की, "चीनसाठी व्यापार आणि निर्बंध खूप गुंतागुंतीचे विषय बनलेत. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असो, शिनजियांग प्रांतातील लोकांचे मुद्दे असो, हाँगकाँग, तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्रातील चीनचा आतातायीपणा असो या सगळ्या गोष्टींमुळे व्यापार आणि गुंतवणुकीवर थेट परिणाम होतोय.
जॉर्ज पुढे सांगतात की, चीनने इतर देशांना आपले दरवाजे उघडे करून आर्थिक प्रगती केली, पण आता ते हाच संपर्क तोडताना दिसत आहेत. अमेरिका आणि इतर देशही चीनपासून संबंध तोडताना दिसत आहेत.
चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांनी हल्लीच झालेल्या काँग्रेसमध्ये इतर देशांशी संबंध सुधारण्यावर भर देऊ असं काहीच म्हटलेलं नाही. त्यांनी त्यांचं परराष्ट्र धोरण आणखीन सक्षम करण्याकडे लक्ष देणार असल्याचं सांगितलं.
सोबतच अर्थव्यवस्थेपेक्षा राजकीय उद्दिष्ट आणि पक्षाप्रती बांधिलकी महत्त्वाची असल्याचं त्यांनी या काँग्रेसमध्ये म्हटलं.
उदाहरण म्हणून बघायचं झालंच तर 2019 मध्ये चीनमधील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती जॅक मा यांनी उघडपणे सरकारवर टीका केली होती. पण नंतर ते अचानक गायब झाले. त्यानंतर बऱ्याच महिन्यांनी ते समोर तर आले पण त्यांनी शांततेचं धोरण अवलंबलं होतं.
जॉर्ज मॅग्नस म्हणतात, "मला वाटतं त्याप्रमाणे त्यांनी हे उदाहरण सेट करून लोकांवर, कंपन्यांवर आणि उद्योजकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यांना सांगितलं जातंय की, त्यांनी स्वतःवर संयम ठेवला पाहिजे आणि पक्षाने जी मार्गदर्शक तत्त्व सांगितली आहेत त्याचं पालन केलं पाहिजे. आपल्या शत्रूंना तुरुंगात डांबण्यापेक्षा हा चांगला उपाय आहे असं मला तर वाटतं."
कोव्हीडच्या निर्बंधांमुळेही समस्या वाढल्यात. यावर्षी सरकारने 100 हून अधिक शहरांमध्ये लॉकडाऊन लावलं.
यावर जॉर्ज मॅग्नस म्हणतात, "चीनी सरकारला आपली झिरो कोव्हीड पॉलिसी सोडायची नाहीये याला दोन कारणं आहेत. एकतर लोकांचं आरोग्य. 2024 असो 2025 त्यांच्याकडे एमआरएनए वॅक्सिन उपलब्ध नसेल. आणि दुसरं म्हणजे सामाजिक नियंत्रण. सरकारला लोकांना घरात डांबून ठेवायचं आहे. झिरो कोव्हीड पॉलिसीच्या आडून लोकांवर नियंत्रण करण्याची ही चांगली संधी आहे."
सामूहिक समृद्धी हा सुद्धा चीनच्या आर्थिक व्यवस्थापनामधील महत्वाचा मुद्दा आहे. याविषयीही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. 2021 मध्ये ही संकल्पना पुढं आली. चीनी साधनसंपत्तीचा मोठा हिस्सा गरिबांपर्यंत नेण्याचा या योजनेचा उद्देश होता.
मात्र याचा नेमका अर्थ काय हे कधी स्पष्ट झालंच नाही, असं जॉर्ज सांगतात.
चीनसमोर असणारे पर्याय
टेनेसी युनिव्हर्सिटीच्या सप्लाय चेन मॅनेजमेंटच्या क्लिनिकल असोसिएट प्रोफेसर सारा सू सांगतात, "मला वाटतं की, चीनच्या अर्थव्यवस्थेला एक मार्ग पकडावा लागेल. त्यांना आर्थिक विकासातील मंदी थांबवावी लागेल. त्यांच्या सिस्टीममध्ये कर्ज वाढतच आहे. आणि हे काही चांगलं चित्र नाहीये."
अर्थव्यवस्था पुढं न्यायची आहे, पण त्यातला पहिला अडथळा आहे तो म्हणजे सरकारी कर्ज. दुसरं म्हणजे प्रॉपर्टी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी असलेल्या एव्हरग्रेंडने जेव्हा सांगितलं की आपण कर्ज परत करण्याच्या परिस्थिती नाही आहोत तेव्हा संपूर्ण अर्थव्यवस्था डळमळीत होण्याच्या मार्गावर होती.
सारा सू म्हणतात की, "बॉन्ड्स डिफॉल्ट झाले तेव्हा परदेशी गुंतवणूकदारांना आश्चर्य वाटलं. कारण हे रिअल सेक्टरचे असे बॉण्ड्स होते ज्यात सरकारने हमी दिलीय असं मानलं जायचं. सरकार या कर्जाची परतफेड करेल अशी गॅरंटी देण्यात आली होती, पण त्यांनी तसं केलंच नाही. बॉण्ड्स डिफॉल्ट झाल्यावर पैसे मिळालेच नाहीत."
सारा पुढं सांगतात की, आता या आर्थिक संकटामुळे लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्यात असं वाटतंय. प्रॉपर्टीच्या किंमती घसरल्याने लोक चिंताग्रस्त झालेत. त्यांचे पैसे बुडतील असं त्यांना वाटतंय. त्यामुळे लोक खर्चावर नियंत्रण ठेवतील. पण मग समस्या संपली असंही नाही. बेरोजगारी वाढली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात लोकांनी खर्च करणं बंद केलंय कारण ते महागाई कमी होण्याची वाट पाहत आहेत.
सारा सू सांगतात, "मला वाटतं की चीनमध्ये महागाईचा दर तितकासा जास्त नाहीये. उलट किंमती पहिल्यापेक्षा उतरल्या आहेत. पाश्चात्य देशांमध्ये जी परिस्थिती आहे ते बघता चीन त्यांच्या आसपास पण नाहीये."
आता प्रश्न उरतो तो, राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भविष्यासाठीच्या योजना काय आहेत. आता तरी असं वाटतंय की, चीनमधील राजकीय नियंत्रण आणि अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीसाठी ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्यात कोणतंही संतुलन नाहीये.
सारा सू पुढं असंही सांगतात, "मला वाटतंय की ही अवघड परिस्थिती आहे. पूर्वी जेव्हा आर्थिक प्रगती व्हायची तेव्हा लोक संतुष्ट असायचे. पण आता त्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेची कामगिरी दिसत नाही. पण मला वाटतंय की चीनचा विकास होतच राहील.
टेक्निकल क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्युटिंग आणि बिग डेटा यांसारख्या क्षेत्रात चीन पुढं आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये चीनची वाढ होत राहील."
पण मग एवढं सगळं बघितल्यावर चीनची अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे का? हा प्रश्न राहतोच.
तर चीनच्या प्रगतीचा वेग मंदावलाय हे तर स्पष्ट आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं कर्ज दुपटीने वाढलंय. आर्थिक उदारीकरणामुळे प्रगती होऊ शकते. पण यासाठी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी त्यांचं नियंत्रण कमी करायला हवं. पण त्यांची कारकीर्द बघता ते काही शक्य दिसत नाही.
अर्थव्यवस्थेतील अडचणी वाढणार? की मग कमी होणार? चीन कर्जाचा डोंगर कमी करणार? हे येणारा काळाच ठरवेल.
पण सध्यातरी असं दिसतंय की, ज्या वेगाने चीन प्रगती करत होता तो वेग धिमा झालाय आणि एका अंधःकारमय युगाची सुरुवात झाली आहे.
Published By - Priya Dixit
