पाकिस्तानात अनेक वेळा बलात्कार करण्याचा गुन्हा सिद्ध झालेल्या व्यक्तीला आता नपुंसक बनवण्याची शिक्षा दिली जाऊ शकते.
पाकिस्तानच्या संसदेने बलात्काराशी संबंधित एक नवीन विधेयक मंजूर केलं आहे.
पाकिस्तानातले गेल्या काही वर्षांत वाढते बलात्कार आणि त्याविरोधात वाढता जनक्षोभ पाहून बलात्काऱ्यांविरोधात कडक कायदे बनवण्याचा निर्णय घेतला होता.
पाकिस्तानात गेल्या वर्षी बलात्काराच्या गुन्हेगारांना नपुंसक बनवण्याचा एक अध्यादेशही आणला गेला होता. जवळपास एका वर्षानंतर या अध्यादेशातल्या तरतुदींना विधेयक म्हणून सादर केलं गेलं.
बुधवारी, 17 नोव्हेंबर, 2021ला पाकिस्तानच्या संसदेच्या संयुक्त सत्रात हे विधेयक पारितही करण्यात आलं.
या विधेयकात म्हटलंय, "केमिकल कॅस्ट्रेशन (रासायनिकरित्या नपुंसक बनवणं) ही एक अशी प्रक्रिया आहे जी पंतप्रधानांनी बनवलेल्या नियमांतर्गत मंजूर केलेली आहे. यात पुरुषाला आयुष्यात कधीच सेक्स करता येणार नाही, सेक्स करायला तो असमर्थ असेल अशी तजवीज केली जाते. यासाठी कोर्ट काही औषधं वापरायची परवानागी देतं जी मेडिकल बोर्डाने मंजूर केलेली असतात."
पण कट्टर इस्लामी गट बलात्काऱ्यांना नपुंसक बनवण्याच्या या नव्या तरतुदीचा विरोध करत आहेत.
जमात-ए-इस्लामी पक्षाच्या मुश्ताक अहमद यांनी हे विधेयक इस्लाम-विरोधी आणि शरियाच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं.
त्यांनी म्हटलं की बलात्काऱ्यांना राजेरोस, सगळ्यांसमोर फाशी दिली पाहिजे पण शरियात (इस्लामी कायदा) नपुंसक बनवण्याचा काही उल्लेख नाहीयेत.
केमिकल कॅस्ट्रेशन
केमिकल कॅस्ट्रेशन एक अशी प्रक्रिया असते ज्यात औषधं देऊन कोणत्याही व्यक्तीला सेक्स करण्यासाठी असमर्थ बनवलं जातं. हे औषधं शरीरातलं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोनचं प्रमाण कमी करतं.
जगातल्या काही देशांमध्ये अशा प्रकारच्या केमिकल कॅस्ट्रेशनची तरतूद आहे.
2016 साली इंडोनिशियात लहान मुलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्याविरोधात केमिकल कॅस्ट्रेशनची तरतूद लागू केली.
2009 साली पोलंडमध्ये लहान मुलांचा बलात्कार करणाऱ्या प्रौढांविरोधात केमिकल कॅस्ट्रेशनचा वापर अनिवार्य केला होता.
माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार दक्षिण कोरिया, चेक रिपब्लिक आणि अमेरिकेतल्या काही राज्यांमध्येही असा कायदा अस्तित्वात आहे.
पाकिस्तानात गेल्या काही वर्षांत लैंगिक हिंसाचाराच्या वाढत्या घटनांमुळे कडक धोरणाची मागणी जोर पकडायला लागली होती.
तर टीकाकारांचं म्हणणं आहे की बलात्कार किंवा लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये 4 टक्क्यांहून कमी गुन्हेगारांनाच शिक्षा होते.
लाहोरच्या घटनेनंतर बनला नियम
पाकिस्तानात गेल्यावर्षी राष्ट्रपती अध्यादेशाद्वारे बलात्काराच्या प्रकरणांवर कारवाई करण्यासाठी एक नवा कायदा आणला होता.
तेव्हा देशात लाहोरमध्ये झालेल्या एका सामुहिक बलात्काराच्या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले होते.
पाकिस्तानी वंशाची एक फ्रेंच नागरिक महिला आपल्या मुलांसोबर हायवेवरून लाहोरला येत होती आणि तिची कार कार खराब झाली.
ही महिला रस्त्याच्या कडेला मदतीच्या अपेक्षेत उभी होती तेव्हा दोन लोकांनी त्यांच्यावर हल्ला केला, त्यांचं सामान लुटलं आणि मुलांसमोरच आईवर बलात्कार केला.
या घटनेनंतर खूप जनक्षोभ उसळला. लाहोरच्या सर्वात मोठ्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी बलात्कारात त्या महिलेचीही काही अंशी चूक आहे असं म्हटल्यावर तर अजूनच वाद पेटला.
पण त्या अधिकाऱ्याने टीव्हीवरही आपल्या म्हणण्याची पुनरावृत्ती केली. अधिकाऱ्याने असंही म्हटलं की, 'त्या महिलेला वाटलं असेल फ्रान्ससारखा पाकिस्तानही सुरक्षित आहे.'
यानंतर पाकिस्तानात निदर्शनं व्हायला लागली. लोक न्यायाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले. महिलांच्या सुरक्षेसाठी चांगल्या आणि कडक उपाययोजना असाव्यात अशी मागणी करायला लागले.
यामुळे पाकिस्तान सरकारला 'कडक पावलं उचलू' असं आश्वासन द्यायला लागलं. गेल्यावर्षी पाकिस्तानात अध्यादेश आणून नवा कायदा बनवला गेला ज्याच्या अंतर्गत अशा प्रकरणांमध्ये लवकरात लवकर सुनावणी आणि कडक शिक्षेची तरतूद होती.
लाहोर बलात्कार प्रकरणात पोलिसांनी जवळपास एका महिन्याने दोन्ही आरोपींना अटक केली. दोघांविरोधात कोर्टात खटला चालला आणि याच वर्षी मार्च महिन्यात दोन्ही आरोपींना मृत्युदंड सुनावला गेला.
