कुलभूषण जाधव यांच्याप्रकरणी अखेर पाकिस्तानला झुकावं लागलं आहे. पाकिस्तान नॅशनल असेंब्लीने आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (पुनरावलोकन व पुनर्विचार) अध्यादेश 2020 ला मंजुरी दिली. या अध्यादेशानंतर आता कुलभूषण जाधव या भारतीय नागरिकाने आता पाकिस्तानच्या तुरूंगात कैदेत असलेल्या शिक्षेविरूद्ध कोणत्याही उच्च न्यायालयात शिक्षेच्या विरोधात दाद मागण्याचा अधिकार मिळविला आहे.
पाकिस्तानच्या संसदेने आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या निर्णयासंबंधी कुलभूषण जाधव यांना शिक्षेविरोधात दाद मागण्याचा अधिकार देण्यासाठी कायदा मंजूर केला आहे. कुलभूषण सध्या पाकिस्तानच्या तुरुंगात आहेत.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं (आयसीजे) जुलै 2019 मध्ये घेतलेल्या निर्णयात असं म्हटलं आहे की पाकिस्तानने जाधव यांच्या शिक्षेचा “प्रभावीपणे आढावा घ्यावा आणि विचार करावा”. तसेच, यापुढे कोणतीही उशीर न करता भारताला समुपदेशक प्रवेश दिला जावा. त्याच वेळी, या प्रकरणात स्वतंत्र व न्यायाधीश सुनावणीसाठी भारतीय वकीलाची नेमणूक करण्याची मागणी भारत करत आहे, परंतु पाकिस्तानने वारंवार नकार दिला आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे
माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना मार्च 2016 मध्ये अटक केलेला गुप्तचर म्हणून संबोधत पाकिस्तानने लष्करी न्यायालयात कोर्टाच्या मार्शलने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरोधात, 2017 मध्ये भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. यासंदर्भात जुलै 2019 मध्ये झालेल्या निर्णयात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पाकिस्तानला 1963 च्या व्हिएन्ना अधिवेशनाचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवलं होतं. कारण अटकेनंतर पाकिस्तानने ना कुलभूषण जाधव यांना आपल्या हक्कांबद्दल सांगितले आणि भारतीय अधिका्यांना काउंसर संपर्क साधण्यास परवानगी देण्यात आली नव्हती. या व्यतिरिक्त लष्करी कोर्टाच्या निर्णयाच्या आढावा घेण्याची कोणतीही तरतूद स्पष्ट केली नाही किंवा कोणतीही व्यवस्था केली नव्हती.
