बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी त्यांच्या देशातून पलायन केल्यानंतर त्या 5 ऑगस्ट 2024 रोजी भारतात आल्या. त्या भारतात येऊन आठवडा होत आला, तरी भारतातून त्या पुढे कुठे जाणार आहेत, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
शेख हसीना यांना भारतानं कायमचा राजकीय आश्रय दिलेला नाहीय. त्या तात्पुरत्या आश्रयासाठी भारतात आल्या आहेत. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्वत: याबाबत बोलताना सांगितलं की, "शेख हसीना या भारतात राहणार नाहीत. शेख हसीना यांनी अतिशय कमी वेळात भारतात येण्याची परवानगी मागितली होती."
शेख हसीना यांचा मुलगा सजीब वाजिद यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या आईने कोणत्याही देशाकडे राजकीय आश्रय मागितलेला नाही.
त्यामुळे आता शेख हसीना नेमक्या कुठे जाणार? ब्रिटन, अमेरिका किंवा आणखीन एखादा पाश्चिमात्य देश त्यांना राजकीय आश्रय देणार का? हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
बांगलादेशच्या राजकारणाचा अभ्यास असणाऱ्या राजकीय निरीक्षकांना वाटतं की, संबंधित देश बांगलादेशातील घडामोडींकडे नेमके कसे पाहतात यावरून या प्रश्नांची उत्तरं ठरवता येतील.
पाश्चिमात्य देशांमध्ये आश्रय मिळणं सोपं की अवघड?
इंटरनॅशन क्रायसिस ग्रुपचे संशोधक टॉम किन यांनी बीबीसी बांगलाला सांगितलं की, "पाश्चिमात्य देशांमध्ये शेख हसीना यांना राजकीय आश्रय मिळणं कठीण आहे."
मागच्या काही दिवसांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार, शेख हसीना यांनी त्यांच्या देशातील पोलीस आणि लष्कराला शेवटच्या क्षणापर्यंत बळाचा वापर करण्याचे निर्देश देत होत्या. पण ते शक्य झालं नाही.
वॉशिंग्टनमधील विल्सन सेंटर ही एक संशोधन संस्था आहे. या संस्थेतील साऊथ एशियन इंस्टिट्यूटचे संचालक मायकल कुगलमन यांच्या मते, कोणत्याही पाश्चिमात्य देशात शेख हसीनांना राजकीय आश्रय मिळवणं खूप कठीण जाईल.
शेख हसीना यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या काही दिवसांमध्ये घडलेल्या घटनांमुळे पाश्चिमात्य देश हैराण आहेत.
मायकल कुगलमन यांनी बीबीसी बांगलाला सांगितलं की, "शेख हसीना सरकारने ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांचं आंदोलन दडपशाहीने हाताळण्याचा प्रयत्न केला, त्यावर पाश्चिमात्य देशांनी चिंता व्यक्त केली होती. शांततापूर्ण पद्धतीने निघालेल्या मोर्चांना रोखण्यासाठी बांगलादेशच्या सुरक्षा दलांनी केलेला बळाचा वापर या देशांना रुचलेला नाही.
"शेख हसीना यांच्यासाठी पाश्चिमात्य देशांची ही नाराजी मोठ्या चिंतेचा विषय ठरू शकते. या चिंतेत भर टाकणारी आणखीन एक बाब म्हणजे हसीना यांच्या कुटुंबातील बऱ्याच व्यक्ती पाश्चिमात्य देशांमध्ये राहतात. अनेक आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेने देखील संरक्षण दलांनी केलेल्या बळाच्या वापराविरोधात आवाज उठवला होता. मात्र, तरीही शेख हसीना यांना रोखण्यात त्यांना अपयश आलं होतं."
इंटरनॅशन क्रायसिस ग्रुपचे टॉम किन म्हणाले की, "शेख हसीना यांना त्यांची सत्ता टिकवण्यासाठी लोकांची हत्या करायची होती."
टॉम किन म्हणतात की, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जर बांगलादेशात अलीकडे घडलेल्या घटनांवर खटला सुरु आला तर एक नवीन परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत त्या ब्रिटनमध्ये राहिल्या तरी सुरक्षित राहणार नाहीत.
इतिहासात अनेकवेळा युरोप आणि अमेरिकेतील हुकूमशहांना राजकीय आश्रय मिळाल्याची उदाहरणं आहेत. मुस्लिम बहुल देशांमधून पदच्युत झालेल्या हुकूमशहांना याआधी सौदी अरबने देखील आश्रय दिलेला आहे.
शेख हसीनांना पाश्चिमात्य देश अपवाद म्हणून पाहू शकतात?
शीतयुद्धानंतर अशा घटना घडल्याचं राजकीय निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.
अनेक बाबतीत विविध देशांतील हुकूमशहांना आश्रय दिला आहे. त्यांच्या पडझडीनंतर अनेकांना युरोप किंवा अमेरिकेत राजकीय आश्रय मिळाला आहे.
टॉम किन म्हणतात, "बांगलादेशातील घटना सर्वांनी पाहिल्या आहेत. त्याचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल प्रसारित झाली आहेत. वीस-तीस वर्षांपूर्वी असं काही घडलं असतं तर एवढ्या वेगाने या घटना घडल्या नसत्या, त्यांचा प्रसार झाला नसता. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात रक्तपात झाला आहे आणि शेख हसीना यांची प्रतिमा नकारात्मक बनली आहे. शीतयुद्ध संपल्यानंतर युरोप आणि अमेरिकेने त्यांच्या मित्रांना आश्रय दिलेला आहे. मला असं वाटतं नाही की शेख हसीना यांच्याप्रती त्यांची जबाबदारी आहे."
टॉम किन म्हणतात की, यापूर्वी अनेकवेळा शेख हसीना पाश्चात्य देशांच्या पसंतीला उतरलेल्या आहेत. पण त्यांना कधीही मित्राचा दर्जा मिळालेला नाही. याशिवाय युरोप आणि अमेरिकेत बांगलादेशातून आलेले बरेच लोक राहतात. यापैकी बहुतांश जणांनी बांगलादेशातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचं समर्थन तर केलंच आहे पण शेख हसीना यांच्याविरोधात खटला चालवण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे."
टॉम म्हणतात की, युरोप आणि अमेरिकेत राहणाऱ्या बांगलादेशींमध्ये असे बरेच लोक आहेत जे त्या देशांमध्ये धोरण ठरवण्याच्या पातळीवर हा मुद्दा मांडू शकतात. त्यामुळे शेख हसीना यांना आश्रय देण्याच्या मुद्द्यावर पाश्चात्य देशांची सरकारे नक्कीच विचार करतील.
सत्ता गेल्यावर हुकूमशहा कुठे जातात?
हुकूमशहांच्या हातून सत्ता निसटली की, त्यांच्यासाठी ते अत्यंत घातक ठरते. त्यानंतर त्यांना तुरुंगात जाण्याचा किंवा त्यांच्या जीवाचा धोका निर्माण होतो.
त्यामुळेच सत्ता गमावल्यानंतर बहुतांश हुकूमशहा देश सोडून जातात. सर्वसामान्यांची नाराजी टाळण्यासाठी हाच पर्याय त्यांच्यासमोर उपलब्ध आहे.
क्रांती, सार्वजनिक विद्रोह, लष्करी उठाव आणि गृहयुद्धामुळे सत्ता गमावण्याचा धोका असल्यास ते देशाबाहेर सुरक्षित आश्रयस्थान शोधतात.
स्पेनमधील बार्सिलोना विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक अब्देल एस्क्राबा फोच आणि अमेरिकेतील नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॅनियल क्रॅमरिक यांनी हुकूमशहा अशा उठावांनंतर नेमके कुठे जातात यावर संशोधन केलं आहे.
त्यांनी लिहिले आहे की, "दुसऱ्या महायुद्धानंतर असं दिसून आलं आहे की हुकूमशहांसाठी देश सोडण्याचा पर्याय हा दुसऱ्या क्रमांकावर असतो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सत्ता सोडण्यास भाग पाडलेले 20 टक्के हुकूमशहा विजनवासात निघून गेले."
अशा देशांमधील संघर्ष संपुष्टात आणण्याचं हुकूमशहांचा विजनवास महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
युगांडा, फिलीपीन्स, हैतीचे हुकूमशाह कुठे पळाले होते?
उदाहरणार्थ, 1979 मध्ये, जेव्हा युगांडाचे बंडखोर आणि टांझानियन सैन्य युगांडाची राजधानी कंपालाच्या दिशेने आगेकूच करत होतं, तेव्हा युगांडाचे हुकूमशहा इदी अमीन लिबियाला पळून गेले. नंतर त्यांनी सौदी अरेबियात आश्रय घेतला.
त्यानंतर 1986 मध्ये फिलीपीन्सचे हुकूमशहा मार्कोस फर्डिनांड याने सामान्य जनतेच्या उठावानंतर अमेरिकेच्या मदतीने पळून जाऊन हवाईमध्ये आश्रय घेतला.
त्याच काळात, हैतीचे हुकूमशहा जीन-क्लॉड डुवालियर यांनी त्यांच्या देशात झालेल्या सार्वजनिक बंडानंतर सत्ता गमावली आणि फ्रान्समध्ये आश्रय घेतला.
निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तापरिवर्तन शांततेत पार पडल्याचे या तिन्ही प्रकरणात दिसून आले. त्यांना निवडणुकीत भाग घेण्याची संधी मिळाली नसती तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती.
2011 मध्ये मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकन देशांमध्ये सार्वत्रिक बंडखोरी सुरू झाली. त्याला अरब विद्रोह म्हणतात. त्या देशांमध्ये सत्तेवर असलेले सरकार कोणत्याही निवडणुकांशिवाय अनेक दशके सत्तेवर राहिले.
'अनेक हुकूमशहांची वाईट परिस्थिती झाली होती'
अरब स्प्रिंगमुळे ट्युनिशियाचे शासक बेन अली यांचा पहिला बळी गेला होता. 23 वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर त्यांच्या देशात झालेल्या सार्वत्रिक बंडामुळे त्यांनी सत्ता सोडली आणि सौदी अरेबियात पळ काढला. पुढे त्यांचा तिथेच मृत्यू झाला.
इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष होस्नी मुबारक यांनाही अरब बंडाचे परिणाम भोगावे लागले. जवळपास तीन दशके त्यांची सत्ता होती.
मात्र, अवघ्या 18 दिवसांच्या बंडानंतर त्यांना सत्ता सोडावी लागली. मुबारक यांनी त्यावेळी लष्कराकडे सत्ता सोपवली होती. मात्र, सत्ता सोडल्यानंतर त्यांना देशातून पळून जाण्याची संधी मिळाली नाही.
2012 मध्ये त्यांना अटक करून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सहा महिन्यांनंतर, ही शिक्षा रद्द करण्यात आली आणि त्या खटल्याचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश देण्यात आले.
कैरो येथील लष्करी रुग्णालयात त्यांना कैद करण्यात आले. 2017 मध्ये, इजिप्तच्या सुप्रीम कोर्टाने त्याची आरोपातून मुक्तता केली आणि त्यांची तुरुंगातून मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर वयाच्या 91 व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले.
लिबियाचे हुकूमशहा गद्दाफी यांचाही शेवटी अतिशय वाईट झाला. अरब बंडाच्या पार्श्वभूमीवर लिबियामध्येही आंदोलनं सुरू झाली. गद्दाफी यांनी बळाचा वापर करून ही आंदोलनं दडपण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर लिबियामध्ये गृहयुद्ध सुरू झालं.
सत्तेवरून हटल्यानंतर 42 वर्षीय गद्दाफी पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होते आणि तेव्हा बंडखोरांनी त्यांना पकडून त्यांची हत्या केली. गद्दाफी यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी ब्रिटन आणि फ्रान्सनेही त्यावेळी बळाचा वापर केला होता.
याव्यतिरिक्त, इराणचे मोहम्मद रझा पहलवी यांना 1979 मध्ये इस्लामिक क्रांतीद्वारे सत्तेवरून हटवण्यात आले. पाश्चात्य देशांशी त्यांचे संबंध चांगले होते. पण सत्ता सोडल्यानंतर मोहम्मद रजा शाह पहलवी इजिप्तमध्ये राहिले.
मोहम्मद रझा पहलवी यांच्याविरुद्ध लोकांचा वाढता रोष बघून पाश्चात्य देशांनी त्यांच्यापासून दूर राहणं पसंत केलं. यानंतर पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या बाबतीतही एक अकल्पनीय घटना घडली. लष्कराशी संघर्षामुळे शरीफ यांना सत्ता गमवावी लागली.
त्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची तयारी करण्यात आली होती. पण अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि सौदीचे राजे यांच्या दबावामुळे लष्करी शासक परवेझ मुशर्रफ यांना शरीफ यांना सौदी अरेबियात पाठवावं लागलं.
