दूरसंचार विभागाने नवीन धोरण तयार केले असून यात मोबाइल ग्राहकांना सर्व कंपन्यांची नेट सेवा एकाच दरात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासाठी ‘नेट न्युट्रिलिटी’ची शिफारस केली आहे. सध्या देशात मोबाइल सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांना इंटरनेटवरील विविध सेवांसाठी वेगवेगळे शुल्क द्यावे लागते. हे शुल्क एकसमान असावे, अशी मागणी मोबाइल कंपन्यांकडून होत आहे. पण दूरसंचार विभागाने त्यास सपशेल नकार दिला. आता मात्र नव्या धोरणात विभागाकडूनच ‘नेट न्युट्रिलिटी’ची शिफारस करण्यात आली आहे. हे धोरण लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळात मांडले जाईल.
मोबाइल सेवा कंपन्या ग्राहकांकडून इंटरनेट सेवांसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारतात. ट्रायच्या नियमांमुळे मोबाइल कंपन्यांना नेट सेवा वेगवेगळ्या दरांवर द्याव्या लागत आहेत. यामुळे अनेक ग्राहक महागड्या सेवा स्वीकारत नाहीत. बहुतांश ग्राहक नि:शुल्क सेवांचाच स्वीकार करतात. यातून देशातील दूरसंचार क्षेत्र सुमारे ८ लाख कोटी रुपयांनी तोट्यात आहे. ‘नेट न्युट्रिलिटी’अर्थात सर्व इंटरनेट सेवांचे दर एकसमान झाल्यास ग्राहकांना फायदा होईल आणि मोबाइल सेवा कंपन्यांचा तोटासुद्धा भरुन येण्यास मदत होणार आहे.
