येत्या 20 नोव्हेंबर रोजी निवडणुका आहे आणि मतमोजणी 23 नोव्हेंबर रोजी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की 20 तारखेला होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मतदान केंद्रावर मोबाईल फोनच्या वापरावर बंदी घालण्याचा भारतीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य आहे.
सरन्यायाधीश डी.के. न्यायमूर्ती उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने 20 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदान केंद्रांवर मोबाइल फोन घेऊन जाण्यावर बंदी घालण्याच्या विरोधात मुंबईतील वकील उजाला यादव यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे.
या जनहित याचिकेने उच्च न्यायालयाला विनंती केली की, भारत निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगांना मतदारांना मतदान केंद्रावर फोन घेऊन जाण्याची परवानगी द्यावी यासाठी त्यांनी सुरू केलेल्या 'डिजिलॉकर' ॲपद्वारे. या माध्यमातून तुमचा ओळखीचा पुरावा दाखवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचीही परवानगी मिळावी. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, "निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात आम्हाला कोणतीही बेकायदेशीरता आढळत नाही." मतदान केंद्रांवर फोन सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे मतदारांना त्यांच्या मताधिकाराचा वापर करण्यापासून परावृत्त केले जाईल, असा दावाही जनहित याचिकेत करण्यात आला होता.
