महाराष्ट्रात या वर्षीच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहे. राजकीय पक्ष तयारीला लागले असून महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये संघर्ष सुरु आहे.दोन्ही पक्ष निवडणुका जिंकण्याचा दावा करत आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्व शिंदे सरकारने मोठा डाव खेळला आहे. शिंदे सरकारने नॉन क्रिमी लेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली केंद्र सरकारला केली आहे.
गुरुवारी मंत्रिमंडळाची भेट झाली त्यात नॉन क्रिमी लेअरच्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली.
उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेल्या नॉन क्रिमी लेयरच्या उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाखांवरून पंधरा लाक्ष रुपये करण्याची शिफारस शिंदे सरकारने केंद्र सरकारला केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने अध्यादेशाला मसुद्याला मंजुरी दिली. राज्य विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात हा अध्यादेश आणला जाणार.
