मुंबई : मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सुरू होणा-या सर्वेक्षणासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्याची तसेच या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्ध रीतीने अचूक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. गावोगावी दवंडी द्या, सूचना फलकांवर माहिती द्या, लोकांना या सर्व्हेविषयी कळू द्या, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून प्रशासनानेही पूर्ण शक्ती एकवटून काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईच्या दिशेने कूच केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज वर्षा निवासस्थानी बैठक घेतली. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीला राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त उपस्थित होते. निवृत्त न्या. दिलीप भोसले, निवृत्त न्या. मारोती गायकवाड, निवृत्त न्या. संदीप शिंदे, महसूल अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, नगर विकास प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, इतर मागास विभागाचे सचिव अंशू सिन्हा, विधि व न्याय सचिव कलोते यांची उपस्थिती होती. प्रारंभी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात आजवर घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
या वेळी गोखले इन्स्टिट्यूटचे अजित रानडे यांनी सर्वेक्षणाबाबत माहिती दिली. शिक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, तलाठी असे सव्वा लाखपेक्षा जास्त प्रगणक ८ दिवसांत हे काम पूर्ण करणार आहेत, असे ते म्हणाले. ३६ जिल्हे, २७ नगरपालिका, ७ कॅन्टोनमेंट क्षेत्रांत प्रशिक्षण आजपासून सुरू झाले आहे.
