GST कौन्सिलची 53 वी बैठक दिल्लीत झाली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. यादरम्यान केंद्र सरकारला पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणायचे आहे, अशी चर्चा झाली. यासाठी राज्यांना जीएसटी दर ठरवण्यास सांगितले आहे.
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू नेहमीच होता आणि आता राज्यांनी एकत्र येऊन त्याचे दर ठरवायचे आहेत.
1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी लागू करण्यात आला तेव्हा त्यात एक डझनहून अधिक केंद्र आणि राज्य शुल्क समाविष्ट करण्यात आले होते. तथापि, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधन (ATF) या पाच वस्तूंवर जीएसटी कायद्यांतर्गत नंतर कर आकारला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला.
सीतारामन म्हणाल्या, जीएसटीचा उद्देश पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा होता. आता दर राज्यांनी ठरवायचे आहेत.
प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम आणि बॅटरी ऑपरेटेड कार सेवा जीएसटीच्या कक्षेबाहेर राहतील.
