खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवरील आयात शुल्कात मोठी कपात केली आहे.सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात 5.5 टक्के कपात केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या महागाईतून मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने गेल्या महिन्यात खाद्यतेलावरील आयात शुल्क देखील कमी केले होते. अनेक खाद्यतेलांच्या किमती एका वर्षात 50 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
सरकारने 30 सप्टेंबरपर्यंत कच्च्या पाम तेलावर (सीपीओ) आयात शुल्क 30.25 वरून 24.7 टक्के केले आहे, तर रिफाईंड पाम तेलावरील आयात शुल्क 41.25 टक्क्यांवरून 35.75 टक्के केले आहे.रिफाईंड सोया तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कही सप्टेंबरअखेर 45 टक्क्यांवरून 37.5 टक्के करण्यात आले आहे.
खाद्यतेलाच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत असताना, केंद्राने राज्यांना सांगितले की, किरकोळ विक्रेत्यांना ग्राहकांच्या हितासाठी सर्व खाद्यतेल ब्रँडच्या किंमती ठळकपणे दाखवण्याचे निर्देश द्यावेत. यासह, घाऊक विक्रेते, मिल मालक आणि तेल शुद्धीकरण मिलच्या पातळीवर कोणत्याही प्रकारच्या होर्डिंगवर कायदेशीर पद्धतीने कारवाई करा.
राज्याचे प्रतिनिधी आणि तेल उद्योगाच्या भागधारकांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर केंद्रीय अन्न सचिवांनी व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा लादण्याबरोबरच खाद्यतेलांसाठी एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) निश्चित करण्याच्या शक्यतेवर भर दिला. ते म्हणाले की, चांगल्या स्पर्धात्मक वातावरणात, बाजार शक्ती हे दर निश्चित करतील.
ते म्हणाले, किमती कमी करण्यासाठी घेतलेल्या विविध उपायांच्या परिणामांचे विश्लेषण केल्यानंतर सरकार सध्याच्या आयात शुल्क व्यवस्थेबाबत निर्णय घेईल.
त्यांच्या मते, या महिन्याच्या अखेरीस, नवीन खरीप पिकाचे आगमन,जागतिक बाजारपेठेत किमती कमी होणे आणि केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे खाद्यतेलाच्या किंमती खाली येण्याची शक्यता आहे.
