व्हिसाबंदीवरून सर्वांचे लक्ष अमेरिकेकडे लागले आहे. मात्र, या दरम्यान सिंगापूरमध्ये काम करणार्‍या आयटी कर्मचार्‍यांचे व्हिसा संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. सरकारने व्यापक आर्थिक सहकार करारची समीक्षा करण्यावर स्वागिती आणली आहे. व्यापार करारचा हवाला देत ही समीक्षा सुरू करण्यात आली होती.
भारतीय कंपन्यांनाही स्थानिक कर्मचार्‍यांना कामावर ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत काही कंपन्यांनी येथील काम बंद करून वस्तान दुसर्‍या देशांमध्ये हलवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा शोध घेण्यास सुरूवात केली आहे.
सर्वात आधी सिंगापूरला जाणार्‍या कंपन्यांमध्ये एचसीएल आणि टीसीएसचा समावेश होता. यानंतर इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजंट आणि एलएंडटी इन्फोटेकने सिंगापूरचा रस्ता धरला होता. नॅसकॉमचे अध्यक्ष आर चंद्रशेखर राव यांनी सांगितले आहे की व्हिसाची ही समस्या 2016 च्या सुरूवातीला निर्माण झाली आणि तेव्हापासून व्हिसा नाकारले जात आहेत. सर्व भारतीय कंपन्यांना योग्य विचार करण्यास सांगण्यात आले आहे. ज्याचा मुख्य अर्थ असा आहे की, स्थानिकांना नोकरी दिली गेली पाहिजे.
आयटी क्षेत्रात काम करणार्‍या एका अधिकार्‍याने सांगितले आहे की, आमच्या लोकांना कोणतेही व्यवहारिक कारण न सांगता व्हिसा नाकारला जात आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सिंगापूर सरकार इएनटी म्हणजेच इकॉनॉमिक नीड्स टेस्टवर भर देत आहे. यानुसार भारतीय कर्मचार्‍यांना नोकरी नाकारण्यासाठी त्यांना काही ठराविक आर्थिक निर्कष लागू करण्यात येतील.
सहमतीने सुरू करण्यात आलेल्या सेवांमध्ये इकॉनॉमिक नीड्स टेस्ट किंवा कोटा नसेल असे सीईसीएने स्पष्ट केल्यानंतरही हे सर्व केले जात आहे. हे करारामधील नियमांचे उल्लंघन अस्लयाचं एका भारतीय अधिकार्‍याने सांगितले आहे. या अधिकार्‍याने आपले नाव जाहीर न करणाच्या अटीखाली ही माहिती दिली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सिंगापूर आपल्या जमिनीवर परदेशी नागरिकांना नोकरी देण्याच्या विरोधातील देश म्हणून पुढे येत आहे.
