भारतीय रिझर्व्ह बँकेचं नवं धोरण वादाच्या भोवऱ्यात अडकलं आहे. विलफुल डिफॉल्टर्स (कर्जबुडवे) आणि फसवणूक यामध्ये अडकलेल्यांशी बँका बोलणी करून सेटलमेंट करतील आणि 12 महिन्यांची मुदत देऊन त्यांचे पैसे वसूल करतील. त्यानंतर समजा जर त्या व्यक्तीला कर्ज घ्यायचे असेल तर सेटलमेंटची रक्कम जमा केल्यानंतर त्याला पुन्हा कर्ज मिळेल.
डिफॉल्टर आणि फसवूणक केलेल्या खातेधारकांना बँकेबरोबर उर्वरित रकमेचा भरणा करण्यासंदर्भात वाटाघाटी करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
8 जून रोजी 'फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाईज सेटलमेंट्स अँड टेक्निकल राइट-ऑफस' शीर्षकाच्या नोटिफिकेशनमध्ये रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे की विलफुल डिफॉल्टर्स किंवा फसवणुकीशी निगडीत खातेदारांशी बँकेकडून सुरू असलेल्या कारवाईविरोधात विपरीत परिणाम होईल असं न करता राइट ऑफ (निर्लेखित करु शकतात)
रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या निर्देशांनुसार विलफुल डिफॉल्टर किंवा फसवणुकीत सामील कंपनी बँकेशी वाटाघाटी केल्यानंतर 12 महिन्यांनंतर नवीन कर्ज घेऊ शकते.
8 जूनच्या परिपत्रकानुसार रिझर्व्ह बँकेने विलफुल डिफॉल्टर्सना वाटाघाटींच्या बाहेर ठेवण्याच्या आपल्याच धोरणाविरुद्ध हा निर्णय घेतल्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केली जात आहेत.
7 जून 2019 रोजी रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे सांगितलं होतं की फसवणूक, गुन्हा किंवा विलफुल डिफॉल्टर्स यांच्याशी कोणताही वाटाघाटी केली जाणार नाही.
संसदेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, मार्च 2022 पर्यंत 50 विलफुल डिफॉल्टर्सचं बँकांवर 92,570 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. यापैकी 7848 कोटी रुपयांचं थकबाकी मेहुल चोक्सी यांच्या कंपनीची आहे.
तूर्तास उपलब्ध माहितीनुसार डिसेंबर 2022 पर्यंत 3,40, 570 कोटी रुपयांची रक्कम 15,778 विलफुल डिफॉल्ट खात्यात होते. यापैकी 85 टक्के डिफॉल्टर्स स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा यासारख्या सार्वजनिक बँकांतील खाती आहेत.
काँग्रेसची सरकारवर टीका
रिझर्व्ह बँकेच्या या धोरणावरुन विरोधी पक्ष काँग्रेसने सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि पक्षाचे महासचिव जयराम रमेश यांनी ट्वीट करुन म्हटलं आहे की, "रिझर्व्ह बँकेने हे स्पष्ट करायला हवं की कर्ज बुडवणारे आणि फसवणूक करण्यासंदर्भात नियमात का बदल करण्यात आला".
ते पुढे म्हणतात, "अखिल भारतीय बँक अधिकारी परिसंघ आणि अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघाने स्पष्टपणे सांगितलं होतं की यामुळे ग्राहकांचा बँकेवरील विश्वास कमी होईल. गुंतवणूकदारांचाही विश्वास कमी होईल. नियम पायदळी तुडवणाऱ्यांना बळ मिळेल आणि बँका तसंच त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्याचा त्रास होईल".
जयराम रमेश यांनी एक निवेदनही जारी केलं. "ईमानदार कर्जदार, छोटे आणि लघु उद्योजक हे सगळे ईएमआयच्या बोजाखाली दबलेले आहेत. त्यांना कर्ज कमी करण्यासंदर्भात चर्चा किंवा वाटाघाटीचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला जात नाही".
पण सरकारने नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि विजय माल्या यासारख्या घोटाळा करणारे तसंच जाणीवपूर्वक कर्ज न चुकवणाऱ्यांना पुन्हा पूर्वस्थितीत येण्यासाठी एक मार्ग खुला करुन दिला जात आहे. भाजपकडून गर्भश्रीमंतांना सगळ्या सोयीसुविधा दिल्या जात आहेत. दुसरीकडे सचोटीने कर्ज चुकते करणाऱ्यांना संघर्ष करावा लागत आहे.
सध्याच्या काळात हा निर्णय का आवश्यक आहे याचा विचार रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे जनतेसमोर मांडायला हवा. याआधी रिझर्व्ह बँकेने याच्या उलट म्हणजेच वाटाघाटी केल्या जाणार नाहीत अशी भूमिका घेतली होती तसंच इशाराही दिला होता.
असा निर्णय घेण्यासाठी मोदी सरकारचा दबाव होता का याबाबतही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टीकरण द्यायला हवं असं काँग्रेसनं म्हटलं आहे.
बँक महासंघाने व्यक्त केली नाराजी
अखिल भारतीय बँक अधिकारी महासंघ आणि अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघ यांच्यातर्फे दावा केला जातो की 6 लाख कर्मचाऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करतो. या दोन्ही संघटनांनी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय बँक प्रणालीच्या अखंडतेवर परिणाम करण्याची शक्यता आहे. विलफुल डिफॉल्टर्सना निपटून काढण्यासंदर्भात जे प्रयत्न सुरु असतात त्याला खीळ बसू शकते.
विलफुल डिफॉल्टर्स आणि फसवणूक करणाऱ्यांना वाटाघाटीचा मार्ग खुला करुन देणं म्हणजे न्याय्य आणि बांधिलकी तत्वांना हरताळ फासण्यासारखं आहे. बेईमान कर्जदारांना मोकळीक देण्यासारखं आहे. या निर्णयामुळे सच्चेपणाने कर्जाचे हप्ते भरणाऱ्यांना चुकीचा संदेशही जातो.
महासंघाने असं म्हटलं आहे की, "विलफुल डिफॉल्टर्समुळे बँकेच्या आर्थिक स्थिती आणि स्थैर्यावर परिणाम होतो हे दुर्लक्षून चालणार नाही. विलफुल डिफॉल्टर्सना वाटाघाटाची मुभा देणं म्हणजे रिझर्व्ह बँक चुकीच्या गोष्टींना सूट देत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची मेहनत तसंच बँक कर्मचाऱ्यांचे कष्ट यांच्यावर डिफॉल्टर्सच्या कुकर्माचा बोजा टाकत आहेत".
काही ठराविक लोकांना फायदा मिळवून देण्यासाठी
आर्थिक विषयांचे जाणकार आणि जेएनयूचे माजी प्राध्यापक अरुण कुमार यांच्या मते रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय लोकांसमोर चांगलं उदाहरण ठेवत नाही.
ते सांगतात, "आपल्या देशात अनेक जण कर्ज चुकवत नाहीत. शेतकरी परिस्थितीमुळे कर्ज फेडू शकत नाहीत. त्यांना अशी सूट-सवलत मिळत नाही. प्रचंड प्रमाणात बँकेचं देणं असलेल्या विलफुल डिफॉल्टर्सना अशी सूट देणं योग्य वाटत नाही".
"अर्थव्यवस्थेतल्या मंदीमुळे एखाद्या कंपनीला कर्ज फेडता येत नसेल जी कंपनी नियमितपणे कर्ज फेडत असेल तर अशा कंपनीला वाटाघाटीची संधी देणं समजू शकतो. विलफुल डिफॉल्टर्सना अशी संधी देणं योग्य नाही".
प्राध्यापकांच्या मते भारतात क्रोनी कॅपिटलिझ्म आहे. यामुळे लोक राजकीय दबाव टाकून गोष्टी मनासारख्या घडवून आणतात.
विलफुल डिफॉल्टर्स सर्वसाधारणपणे अशीच माणसं असतात ज्यांचे राजकीय लागेबांधे असतात. म्हणूनच सगळं काही मॅनेज करता येईल असं त्यांना वाटतं. योग्य उदाहरण रिझर्व्ह बँकेने मांडलेलं नाही.
प्राध्यापक अरुण कुमार यांच्या मते, "रिझर्व्ह बँकेनं वर्गीकरण करायला हवं की डिफॉल्ट आर्थिक मंदीमुळे झालं की अन्य काही कारणं आहेत".
बँकिंग यंत्रणेत नॉन परफॉर्मिंग असेट्स झाले होते ते क्रोनी कॅपिटलिझ्ममुळेच झाले होते. कर्ज देण्यापूर्वी पडताळणी करायला हवी होती. राजकीय दबावातून कर्ज देण्यात आल्यामुळे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स तयार होतात. क्रोनी कॅपटलिस्ट मंडळींना वाटतं की आपल्याला आता कर्ज मिळालं आहे. ते फेडण्याची गरज नाही. राजकीय पातळीवर ते मॅनेज होऊन जाईल अशी त्यांची धारणा असते. यामुळे बँकांमध्ये एनपीएची संख्या वाढली. एनपीएची संख्या वाढल्यामुळे कर्ज मिळण्याची शक्यता कमी होते. अनेक बँका रिझर्व्ह बँकेच्या रडारवर होत्या आणि कर्ज देऊ शकत नव्हत्या. यामुळे व्यावसायिक समीकरण गडबडलं".
प्राध्यापक कुमार सांगतात की, "त्यांना भीती वाटते की क्रोनी कॅपटिलझ्ममुळे बँकेचे एनपीए वाढू शकतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते.
हा निर्णय काही ठराविक लोकांना फायदा मिळवून देण्यासाठीच घेण्यात आला आहे. काही खास माणसं जी अडचणीत सापडली आहेत त्यांच्यासाठीच हा निर्णय आहे. कारण हीच माणसं नंतर पैसे उपलब्ध करुन देणार आहेत. एक विचार असाही की निवडणुका वर्षभरावर असताना हा फायदा करुन देण्यात यावा. जेणेकरुन निवडणुकांसाठी केलं असा आरोप होणार नाही. ज्यांना वाचवायचं आहे त्यांना वाचवलं जाईल.
नीरव मोदी विजय माल्ल्या सारख्या डिफॉल्टर्सना कोणताही फायदा होणार नाही".
डॉ. सुव्रोकमल दत्ता एक डाव्या विचारांचे राजकीय विश्लेषक आणि आर्थिक जाणकार आहेत. ते म्हणतात, "नवीन निर्णयातही सीमारेषा पुरेशी स्पष्ट करुन देण्यात आली आहे. ज्या लोकांनी नीरव मोदी आणि विजय माल्याप्रमाणे पैशाच्या अफरातफरीसाठी डिफॉल्ट केलं आहे त्यांच्यासाठी सुटकेचा मार्ग नाही".
डॉ. दत्ता यांच्या मते छोट्या कंपन्या आणि स्टार्टअप यांनी कोरोना काळात सर्वाधिक त्रास झेलला. त्यांच्या कामकाजाला कोरोनामुळे प्रचंड फटका बसला. कोरोना संकट अभूतपूर्व होतं. संकटातून बाहेर येणं त्यांना शक्य नव्हतं.
छोटे डिफॉल्टर जे कायद्याचं पालन करतात त्यांना त्यांच्या अखत्यारित नसणाऱ्या गोष्टीसाठी शिक्षा देण्यात येऊ नये. त्यांच्याबरोबर निर्दयी व्यवहार होऊ नये.??
मध्यम, लघू उद्योग तसंच स्टार्टअप कंपन्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून सवलतीची अपेक्षा आहे. हे उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांना सवलत मिळाली नाही तर त्यांचं कामकाज कोलमडून जाईल.
रिझर्व्ह बँकेने हे धोरण आणलं आहे यामध्ये अशा लोकांना फायदा मिळेल जे कायदेशीर पातळीवर सिद्ध करु शकतील की गोष्टी त्यांच्या हातात असत्या तर कर्ज फेडलं असतं.
जे या निर्णयावर टीका करत आहे ते केवळ विरोध करायचा म्हणून बोलत आहेत. बहुतांश टीका राजकीय स्वरुपाची आहे. जेव्हा शेतकरी संकटात होते तेव्हा युपीए सरकारने 70000 कोटी रुपयांच्या रकमेची कर्जमाफी केली होती.
विलफुल डिफॉल्टर्सशी बँकेने वाटाघाटी कराव्यात का असा विचार येतो तेव्हा अनेक प्रश्न फेर धरून उभे राहतात. अशी माणसं ज्यांनी जाणीवपूर्वक कर्ज फेडलेलं नाही.
डॉ. दत्ता सांगतात, "एखाद्या व्यक्तीने किती वेळा कर्ज फेडलेलं नाही हे पाहिलं जावं. एखाद्या कंपनीची कर्ज न फेडण्याची पहिलीच वेळ असेल आणि कायदेशीरदृष्ट्या ते सिद्ध करु शकत असतील तर कंपनीला इशारा देऊन सूट दिली जाऊ शकते".
नीरव मोदी आणि विजय माल्या यासारख्या क्रिमिनल डिफॉल्टर्सनी जाणीवपूर्वक पैसे काढण्याच्या इराद्यानेच डिफॉल्ट केलं आहे. त्यांची श्रेणी वेगळी आहे. त्यांना कोणताही फायदा होणार नाही. त्यांच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस आहे. भारत सरकार त्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहे. त्यांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे.
डॉ. दत्ता यांच्या मते, "रिझर्व्ह बँक असं सांगत नाहीये की नीरव मोदी आणि विजय माल्या यांना सूट देण्यात येईल".
ज्यांचा आर्थिक रेकॉर्ड चांगला आहे, नियंत्रणाबाहेरील गोष्टींमुळे ज्यांच्याकडून कर्ज न फेडू शकण्याची चूक झाली आहे त्यांना सवलत/सूट मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
