मुंबई उच्च न्यायालयाने 23 वर्षाच्या एका अविवाहित महिलेला ही परवानगी दिली आहे की, ती 20 आठवड्यांपेक्षा अधिक असलेली गर्भधारण काढू करू शकते.
कोर्ट काय म्हणाले?-
अशा संकुचित अर्थाने अविवाहित महिलांविरुद्ध कायदेशीर तरतूद भेदभाव करणारी ठरेल आणि त्यामुळे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन होईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार एका महिलेने नायालयाकडून तिला नको असलेली गर्भधारणा पडण्याची अनुमती मागितली होती. या महिलेचे म्हणणे होते की, खासगी कारण आणि आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने ती या मुलाला जन्म देऊ शकत नाही. याकरिता तिला ही गर्भधारणा नको आहे.
तसेच न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने 7 ऑक्टोबर रोजी अविवाहित महिलेच्या याचिकेला महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधाचा अपवाद म्हणून याचिकाकर्ता 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त गर्भवती असलेल्या महिलांच्या निर्दिष्ट श्रेणीमध्ये येत नाही.
काय आहे नियम?
'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा' नियमावलीचे नियम 3-बी च्या अंतर्गत केवळ काही श्रेणींच्या महिलांना 24 आठवड्यांची गर्भधारणा पाडण्याची परवानगी आहे. ज्यामध्ये लैंगिक शोषण पीडित, अल्पवयीन, विधवा किंवा घटस्फोटित, शारीरिक किंवा मानसिकरीत्या अपंग महिला सहभागी आहे.
महिला आपल्या याचिकेत काय म्हणाली आहे?
महिला तिच्या याचिकेत म्हणाली होती की, तिने संमतीने शारीरिक संबंध ठेवले होते, त्यामुळे ती गर्भवती झाली. पण मुलाच्या संगोपनासाठी तिच्याकडे पैसे नाहीत. सप्टेंबर 2024 मध्ये, महिला 21 आठवड्यांची गरोदर होती आणि सरकारी जेजे रुग्णालयाने तिला गर्भपात करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेण्याचा सल्ला दिला होता.
Edited By- Dhanashri Naik
