Bombay High Court मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालयाने 15 वर्षीय 'बलात्कार पीडिते'ला तिची 28 आठवड्यांची गर्भधारणा संपवण्याची परवानगी नाकारली आहे. उच्च न्यायालयाने या निर्णयात डॉक्टरांच्या सूचनेचा हवाला दिला. 15 वर्षीय बलात्कार पीडितेची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर डॉक्टरांनी असे मत व्यक्त केले की, या टप्प्यावर जबरदस्तीने प्रसूती झाली तरी मूल जिवंत पैदा होईल.
वैद्यकीय मंडळाने मुलीची तपासणी केल्यानंतर उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, आता गर्भधारणा संपुष्टात आणल्यास जन्माला येणाऱ्या मुलामध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात. बाळाचा पूर्ण विकास होऊ शकणार नाही आणि जन्मानंतर त्याला केअर युनिटमध्ये ठेवावे लागेल. यामध्ये मुलीच्या जीवालाही धोका निर्माण होणार आहे.
पीडितेच्या आईने गर्भपातासाठी अर्ज केला होता
अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेत तिने आपल्या मुलीच्या 28 आठवड्यांच्या गरोदरपणाचा गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली होती. याचिकेत आईने म्हटले आहे की, तिची मुलगी फेब्रुवारीमध्ये बेपत्ता झाली होती आणि तीन महिन्यांनंतर ती राजस्थानमध्ये सापडली. जिथे एका व्यक्तीने तिच्यावर बलात्कार केला, त्यामुळे ती गर्भवती झाली. आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर मुलगी तिच्या कुटुंबाकडे परतली होती.
"कोणत्याही परिस्थितीत मूल जन्माला येणार असेल आणि नैसर्गिक प्रसूतीला फक्त 12 आठवडे उरले असतील, तर बाळाच्या आरोग्याचा आणि त्याच्या शारीरिक-मानसिक विकासाचा विचार करणे आवश्यक आहे," असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
अल्पवयीन मुलाला अनाथाश्रमात देण्यासाठी मोकळे - मुंबई उच्च न्यायालय
आजही जिवंत मूल जन्माला येणार असताना, आम्ही 12 आठवड्यांनंतर आणि वैद्यकीय सल्ल्यानुसार बाळाचा जन्म होऊ देऊ शकतो, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जर नंतर याचिकाकर्त्याला मुलाला अनाथाश्रमात द्यायचे असेल तर तिला तसे करण्यास स्वातंत्र्य असेल. उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की जर मूल चांगले विकसित झाले असेल आणि नैसर्गिकरित्या पूर्ण मुदतीचे मूल म्हणून जन्माला आले असेल तर त्यात कोणतेही विकृती निर्माण होणार नाही आणि दत्तक घेण्याची शक्यता वाढते.
