मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कनिष्ठ न्यायालयांना कडक सल्ला दिला. एखाद्या नागरिकाच्या स्वातंत्र्याबाबत प्रश्न निर्माण झाल्यास कनिष्ठ न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन याचिकांवर सुनावणी करण्यास विलंब करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये लवकरात लवकर निर्णय घेऊन याचिकाकर्त्याच्या अंतरिम सुरक्षेची व्यवस्था करण्यात यावी.जेव्हा खालची न्यायालये सुनावणी करत नाहीत तेव्हा उच्च न्यायालयाचा भार वाढतो.असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथील कनिष्ठ न्यायालयात शिवसेना नेते वामन म्हात्रे यांच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवरील सुनावणीला उशीर झाल्याबद्दल न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. बदलापुरात दोन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या निषेधार्थ आंदोलना दरम्यान महिला पत्रकारावर अवमानकारक वक्तव्य केल्याचा आरोप म्हात्रे यांच्यावर आहे.
म्हात्रे यांनी 22 ऑगस्ट रोजी कल्याण सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता, मात्र अद्याप त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झालेली नाही, अशी विनंती उच्च न्यायालयात केली आहे.अर्ज कनिष्ठ न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला असून याचिकेवर 29 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. असे म्हात्रे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
म्हात्रे यांची याचिका निकाली काढताना, कनिष्ठ न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी करून 29 ऑगस्ट रोजी अटकपूर्व जामिनावर निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हात्रे यांच्या वकिलांनी सांगितले की, कनिष्ठ न्यायालय या याचिकेवर निर्णय देत नाही तोपर्यंत न्यायालयाने पोलिसांना तोंडी तरी कारवाई न करण्याचे आदेश द्यावेत.
21 ऑगस्ट रोजी बदलापूर प्रकरणाच्या निषेधार्थ कव्हरेज करत असताना एका महिला पत्रकाराने म्हात्रे यांच्यावर अपमानास्पद वक्तव्य केल्याचा आरोप केला होता. तुमच्यावर बलात्कार झाल्यासारखे वागत असल्याचे म्हात्रे यांनी पत्रकाराला सांगितले होते, असे तक्रारीत म्हटले आहे. या कमेंटनंतर बराच गदारोळ झाला होता. याप्रकरणी म्हात्रे म्हणाले की, त्यांच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला आहे.
