देशभरात वाढत असलेल्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येचा विचार करून उत्तर प्रदेशातील निवडणुका आणि सभांवर त्वरित बंदी घालावी, असा सल्ला अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिला आहे.
एक ते दोन महिन्यांसाठी या निवडणुका टाळण्याचा निर्णय घ्यावा. तसं झालं नाही, तर दुसऱ्या लाटेपेक्षाही गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल, असं कोर्टानं एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे.
उत्तर प्रदेशातील ग्रामपंचायत निवडणुका आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांमुळं अनेक लोकांना संसर्ग झाला होता. त्यात अनेकांचा मृत्यू झाला असंही न्यायालयानं म्हटलं.
या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांकडून सभा, रॅली अशा अनेक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जात आहे. अशा कार्यक्रमांमध्ये कोव्हिडच्या नियमांचं पालन होणं अशक्य असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं.
संविधानाच्या कलम 21 नुसार सर्वांना जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळं राजकीय पक्षांनी टीव्ही आणि वृत्तपत्र याद्वारे प्रचार करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगानं द्यावे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
