दिल्लीतील एका न्यायालयाने शनिवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 मधील कथित अनियमिततेशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी 12 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. या प्रकरणी केजरीवाल यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) 26 जून रोजी अटक केली होती. त्यांना तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावण्यात आली.
या प्रकरणी सीबीआयच्या मागणीवरून दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. सुनावणी दरम्यान सीबीआय ने केजरीवाल यांना 14 दिवसांच्या कोठडी देण्याची मागणी केली होती. केजरीवाल यांना 12 जुलै रोजी दुपारी 2 वाजता व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.
त्यांच्या अटकेच्या वेळी, केजरीवाल आधीच अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) द्वारे चौकशी करत असलेल्या कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत होते. शनिवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास 2022 पासून सुरू आहे.
केजरीवाल यांना मार्च 2024 मध्ये अटक करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. सुनावणीच्या शेवटच्या तारखेला त्यांनी (सीबीआय) जानेवारीत पुरावे गोळा केल्याचे सांगितले होते. एप्रिलमध्ये मंजुरी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची इच्छा नसल्याने त्यांनी मला यापूर्वी अटक केली नव्हती, असेही ते म्हणाले. "त्यांनी (सीबीआय) सुप्रीम कोर्टासमोर एक निवेदन देखील दिले आहे की ते 3 जुलैपर्यंत तपास पूर्ण करतील
