मतांच्या बदल्यात नोटा घेणाऱ्या आमदार आणि खासदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला असून या प्रकरणी 1998 चा निर्णय फिरवला आहे.
नोट फॉर व्होट प्रकरणात मोठे पाऊल उचलत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आपला पूर्वीचा निर्णय बदलला. 1998 चा पूर्वीचा निर्णय रद्द करून सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, लाचखोरीच्या प्रकरणात खासदार आणि आमदारांना दिलासा देता येणार नाही.संसदेत मतांसाठी, भाषणांसाठी पैसे घेणाऱ्या आमदार, खासदारांना (Member of Parliament) कारवाईला सामोरे जावे लागेल, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की संसदीय विशेषाधिकार कोणालाही लाचखोरीपासून सुटका देत नाहीत. 1998 चा निर्णय ज्या प्रकारे घेतला गेला तो घटनेच्या कलम 105 आणि 194 च्या विरोधात आहे. मतांसाठी पैसे घेणे हे विधिमंडळाच्या कामाच्या कक्षेत येत नाही.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणी निर्णय रद्द केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आता म्हटले आहे की, लाच घेणाऱ्या व्यक्तीने देणाऱ्याच्या इच्छेनुसार मतदान केले की नाही याने काही फरक पडत नाही. 1998 च्या निकालाने संसद आणि विधानसभांमध्ये मतदान करण्यासाठी लाच घेणाऱ्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना खटल्यापासून दिलासा दिला.1998 साली पीव्ही नरसिंह राव विरुद्ध सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता.
