केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांच्या अधिकृत निशाणीवर निवडणूक लढविता येते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मान्यता नसलेल्या मात्र राज्य निवडणूक आयोगाकडील इतर नोंदणीकृत पक्षांना उरलेल्या चिन्हांमधून एक चिन्ह देण्यात येते. परंतु एखाद्या विशिष्ट चिन्हाची एकापेक्षा अधिक पक्षांनी मागणी केल्यास लॉटरीद्वारे चिन्हाचे वाटप केले जाते. त्यामुळे एकाच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत एकाच पक्षाच्या उमेदवारांना वेगवेगळ्या चिन्हांवर निवडणूक लढवावी लागते. यात दुरुस्ती करण्याची मागणी विविध राजकीय पक्षांनी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेश २००९मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने सुधारणा केली आहे. त्यानुसार नोंदणीकृत राजकीय पक्षाने एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मागील निवडणुकीत एकूण जागांपैकी किमान पाच टक्के जागा जिंकल्या असल्यास त्या पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत तात्पुरत्या स्वरूपात एकच चिन्ह देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या पाच टक्के जागा या एकापेक्षा कमी येत असल्यास किमान एक जागा तरी जिंकलेली असणे आवश्यक आहे.