कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या कुटुंबीयांना 4 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देणं शक्य नसल्याचं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे.
सरकारवर असलेला आर्थिक ताण आणि इतर घटकांमुळं ही मदत करणं शक्य नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं. मात्र, कोरोनामुळं संकट निर्माण झालेल्या गरजू नागरिकांना सरकारनं या आधीच आर्थिक मदत पुरवली आहे. त्याचबरोबर या स्थितीचा सामना करण्यासाठी अनेक लोक कल्याणकारी योजनांद्वारे पावलं उचललल्याचंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
कोव्हिड - 19 ची लागण होऊन ज्यांचा मृत्यू झाला, अशा रुग्णांच्या कुटुंबीयांना मदत आणि नुकसान भरपाई म्हणून 4 लाख रुपये मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर उत्तर देताना केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत, ते शक्य नसल्याचं म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारबरोबरच सर्व राज्य सरकारांनीही कोरोनाच्या संकटाचा सामना आणि गरजू नागरिकांना मदत करण्यासाठी मोठा निधी खर्च केला आहे. या खर्चामुळं आधीच त्यांच्यावर आर्थिक ताण वाढला आहे, असंही केंद्रानं प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे.
''कोरोनामुळं झालेला प्रत्येक मृत्यू ही तीव्र दुःखाची बाब आहे. तसंच कुटुंबाबरोबरच ती देशाचीही हानी आहे. पण सध्याच्या स्थितीमध्ये काही गोष्टींचा विचार करणं आणि त्या दिशेनं पावलं उचलणं अत्यावश्यक आहे,'' असं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
"ही साथ म्हणजे एक मोठी आपत्ती आहे. देशानं किंवा जगातही कुणीही गेल्या अनेक वर्षांमध्ये अशा संकटाचा सामना केलेला नाही. नैसर्गित आपत्तींना सामोरं जाताना भौगोलिकदृष्ट्या किंवा लोकसंख्या आणि इतर गोष्टींचा विचार करता, एका मर्यादीत पद्धतीनं उपाययोजना कराव्या लागतात. पण या संकटाला वेगळ्या पद्धतीनं सामोरं जाणं गरजेचं ठरत आहे."
ही साथ अद्याप संपलेली नाही. ती कधी संपणार याबाबतही काही अचूकपणे सांगणं सध्या शक्य नाही. विषाणूतील बदल आणि एकामागून एक येणाऱ्या लाटांमुळं धोका कायम आहे. त्यामुळं आरोग्य सेवा आणि त्याच्याशी संबंधित उपाययोजनांमध्ये दीर्घकाळासाठी मोठ्या प्रमाणावर वाढ करणं गरजेचं होत चाललं आहे. त्यावर देशाचा लाखो कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचंही, या प्रतिज्ञापत्रात सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयासमोर नमूद केलं.
या संकटाची व्याप्ती आणि परिणाम याचा विचार करता यापासून बचाव करणं, नव्या संकटांसाठी सज्ज राहणं, ते नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणं आणि ज्यांना याचा विळखा बसला आहे, त्यांना उपचार पुरवणं अशा सगळ्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्याची गरज निर्माण होत असल्याचं, केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.
या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीनुसार, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत 12 प्रकारच्या आपत्तींसाठी दिली जाणारी नुकसान भरपाई ही राज्यांच्या आपत्ती निवारण निधी (एसडीआरएफ) मधून दिली जाते. 2021-22 या वर्षासाठीचा सर्व राज्यांना यासाठी दिला जाणारा निधी एकूण 22,184 कोटी एवढा आहे.
पण जर कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 4 लाखांची मदत दिली, तर एसडीआरएफ निधीतील संपूर्ण रक्कम ही पूर्णपणे त्यावर खर्च होण्याची शक्यता आहे. एवढंच नाही तर त्यासाठी यापेक्षाही अधिक निधीची गरज भासू शकते. तसंच घटनेच्या सातव्या परिशिष्टानुसार सार्वजनिक आरोग्य हा विषय राज्य सूचीतील असल्याचंही, या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
"जर राज्यांनी एसडीआरएफचा सर्व निधी हा मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी खर्च केला, तर कोरोनाच्या संकटाचा सामना करताना विविध प्रकारच्या वैद्यकीय आणि इतर बाबींचा पुरवठा करण्यासाठी राज्यांकडे पैसा शिल्लक राहणार नाही. तसंच पूर, चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करण्याठीही, निधी शिल्लक राहणार नाही," अशी माहिती केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केली आहे.
