Prime Minister Narendra Modi Secular Civil Code : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सांगितले की, संविधान निर्माते आणि संविधान सभेच्या भावनांनुसार आम्ही देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता (Secular Civil Code )लागू करण्यासाठी पूर्ण शक्तीने काम करत आहोत. 'भारतीय राज्यघटनेच्या 75 वर्षांच्या गौरवशाली प्रवास' या विषयावर लोकसभेत दोन दिवसीय चर्चेला उत्तर देताना मोदी म्हणाले की, संविधान सभेत समान नागरी संहितेवर सखोल चर्चा झाली. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धार्मिक आधारावर बनवलेले वैयक्तिक कायदे रद्द करण्याची गरज व्यक्त केली होती.
संविधान सभा सदस्य केएम मुन्शी यांनी तेव्हा म्हटले होते की देशाच्या एकात्मतेसाठी समान नागरी संहिता आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टानेही अनेकवेळा समान नागरी कायदा आणण्याबाबत बोलले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही पूर्ण ताकदीने काम करत आहोत.
काँग्रेसचे लोक संविधान निर्मात्यांच्या भावनांचा अनादर करत आहेत. त्यांच्यासाठी संविधान हे राजकारणाचे हत्यार आहे. ते म्हणाले की, 1951 मध्ये निवडून आलेले सरकार नसतानाही अध्यादेश आणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेला. हा संविधान निर्मात्यांचा घोर अपमान आहे. त्यांना ज्या गोष्टी करायच्या होत्या, ज्या त्यांना संविधान सभेत करता आल्या नाहीत, त्या मागच्या दाराने झाल्या. ते म्हणाले की, त्याचवेळी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते की, जर संविधान आमच्या मार्गात येत असेल तर कोणत्याही परिस्थितीत संविधान बदलले पाहिजे.
मोदी म्हणाले की, काँग्रेसला घटना दुरुस्तीचे इतके वेड लागले आहे की ते वेळोवेळी करत राहिले. सुमारे 6 दशकात 75 वेळा संविधान बदलण्यात आले. देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी पेरलेल्या बियाण्यांना खत आणि पाणी देण्याचे काम दुसऱ्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केले.
इंदिरा गांधींनी 1971 मध्ये राज्यघटनेत केलेल्या बदलांमुळे त्यांना मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्याचा आणि न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार मिळाला असल्याचे मोदी म्हणाले. आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी त्यांनी देशात आणीबाणी लादून राज्यघटनेचा गैरवापर केला.
आणीबाणीच्या काळात 1975 मध्ये 39 वेळा घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि देशातील हजारो लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले. ते म्हणाले की, आणीबाणीच्या काळात देशात अत्याचार आणि अत्याचार सुरू होते आणि एक निर्दयी सरकार संविधानाचे तुकडे करत होते. ही परंपरा इथेच थांबली नाही. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर राज्यघटनेला आणखी एक धक्का बसला. सर्वोच्च न्यायालयाकडून एका महिलेला तिचा हक्क मिळाला होता पण राजीव गांधींनी न्यायालयाच्या भावनेकडे दुर्लक्ष करून मूलतत्त्ववाद्यांसमोर डोके टेकवले. शाहबानो यांना न्याय देण्याऐवजी त्यांनी संसदेत कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
पुढची पिढीही या साखळीत सामील झाल्याचे ते म्हणाले. हे एका पुस्तकात लिहिले आहे ज्यात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी म्हटले आहे की, पक्षाध्यक्ष हे सत्तेचे केंद्र आहे हे मला मान्य करावे लागेल. सरकार पक्षाला उत्तरदायी आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यघटनेला गंभीर दुखापत झाली. पंतप्रधानांवर एक गैर-संवैधानिक राष्ट्रीय सल्लागार परिषद नेमण्यात आली. त्यांना पीएमओपेक्षा वरचा दर्जा देण्यात आला होता. संविधानाशी खेळणे आणि न पाळणे ही त्यांची सवय झाली आहे. दुर्दैवाने एका अहंकारी व्यक्तीने मंत्रिमंडळाचा निर्णय फाडला आणि मंत्रिमंडळाने निर्णय बदलला. ही कोणती व्यवस्था आहे?
काँग्रेसने सातत्याने संविधानाचा अवमान केला आहे, असे मोदी म्हणाले. राज्यघटनेचे महत्त्व कमी केले आहे. संविधानाचा विश्वासघात झाला. संसदेत न येता देशावर 35A लादण्यात आले. जर 35A नसती तर जम्मू-काश्मीरमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती. यावर संसदेला अंधारात ठेवण्यात आले. त्याच्या पोटात पाप होते. बाबासाहेब आंबेडकरांबाबतही काँग्रेसमध्ये कटुता होती. काँग्रेसने आंबेडकरांचे स्मारकही बांधले नाही.
बाबासाहेबांचे स्मारक आम्ही बांधले. धर्माच्या आधारावर तुष्टीकरणाच्या नावाखाली आरक्षणाची हानी झाली. एससी-एसटी ओबीसींना त्याचा फटका बसला. काँग्रेसच्या पंतप्रधानांनी आरक्षणाला विरोध केला आहे. याच्या निषेधार्थ लांबलचक पत्रे लिहिली आहेत. सभागृहात आरक्षणाच्या विरोधात भाषणे झाली. काँग्रेस गेल्यावर ओबीसींना आरक्षण मिळाले. काँग्रेसने सत्ता आणि व्होटबँकेच्या आनंदासाठी धर्म आणि पंथाच्या आधारे आरक्षणाचा खेळ खेळला. इनपुट एजन्सी
