ओडिशाच्या केंद्रापाडा शहरात केवळ ब्राह्मणांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी सुरू केल्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर, शहर प्रशासनानं ते सर्व जातींसाठी खुलं केलं आहे.
1928 मध्ये हे स्मशान फक्त ब्राह्मणांसाठी स्थापन करण्यात आलं. आता ते कायद्याच्या आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याचं दिसून आलं आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हे घटनेच्या कलम 14, 19 आणि 21 चं उल्लंघन करतं, जे धर्म किंवा जातीच्या आधारावर कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव बेकायदेशीर ठरवतात.
पण असं असूनही, ओडिशाच्या सर्वात जुन्या नगरपालिकेच्या ( 1869 मध्ये स्थापन झालेल्या) देखरेखीखाली हे स्मशान इतके दिवस कसं चाललं याचं उत्तर कोणाकडे नाही.
स्मशानभूमीच्या प्रवेश मार्गावर लिहिलेलं 'ब्राह्मण स्मशानभूमी' पुसून आता त्या जागी 'स्वर्गद्वार' असं लिहिलं आहे.
यानंतर आता सर्व जातींचे लोक आपल्या मृत नातेवाईकांवर इथं अंत्यसंस्कार करू शकतील, असं पालिकेनं जाहीर केलं आहे.
पण दोन दिवसांनी घाईघाईने नाव बदलूनही ओडीया भाषेत आधी लिहिलेला 'ब्राह्मण' हा शब्द पुसटसा दिसून येत आहे.
आत सर्वत्र गवत वाढलं आहे. गेल्या अनेक आठवड्यात इथं कोणावर अंत्यसंस्कार झाल्याचं दिसत नाही.
केंद्रापाडा नगरपालिकेचे कार्यकारी अधिकारी प्रफुल्ल कुमार बिस्वाल यांनी बीबीसीला सांगितलं की, इथे इतर जातीतील लोकांचे अंत्यसंस्कार होत आहेत.
पण बीबीसीच्या स्वतःच्या तपासात याची पुष्टी होऊ शकली नाही.
हो, एवढी माहिती मात्र मिळाली की दोन वर्षांपूर्वी काश्मीरमधील हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या शहरातील एका जवानाचे अंत्यसंस्कार इथं होणार असल्याचं निश्चित झालं होतं.
मात्र, मृत जवानाला लष्कराकडून दिल्या जाणाऱ्या सन्मानासाठी ही जागा खूपच कमी पडत असल्यानं, अखेर शहरातील अन्य एका स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
वाद कसा निर्माण झाला?
शहरातील हझारीबगीच्या परिसरात ब्राह्मणांसाठी बांधलेल्या या प्राचीन स्मशानभूमीवर यापूर्वी कुणी आक्षेप घेतला नव्हता.
पण दलित नेते आणि ओडिशा दलित समाजाच्या केंद्रापाडा युनिटचे अध्यक्ष नागेंद्र जेना यांनी हे घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप नोंदवला, तेव्हा ही बाब समोर आली.
ते सर्व विभागांसाठी खुलं करण्यासाठीचा अर्जही त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला आणि याबाबतचं वृत्त 'टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्ये प्रसिद्ध झालं.
इथे इतर जातीतील लोकांवर अंत्यसंस्कार केले जातात या दाव्याचं खंडन करताना जेना यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "ही स्मशानभूमी फक्त ब्राह्मणांसाठी आहे, असं स्पष्टपणे लिहिलेलं असताना इतर जातीचे लोक इथं कसे येतील? त्यामुळे ते आधीच घाबरले असतील."
ही स्मशानभूमी प्रदीर्घ काळापासून अस्तित्वात असताना आता हा मुद्दा का उपस्थित करत आहात, असं विचारलं असता ते म्हणाले की, पूर्वी इथं 'ब्राह्मण स्मशानभूमी' असं लिहिलं नव्हतं.
मात्र, हा साईन बोर्ड अनेक दिवसांपासून इथे असल्याचं शहरातील नागरिकांचं म्हणणं आहे.
नगरपालिकेनं निधी दिला...
स्थानिक पत्रकार आशिष सेनापती यांची बातमी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर ही बाब समोर आली आहे.
ते म्हणतात, " इतकी वर्षे इथे केवळ ब्राह्मणांसाठी स्मशानभूमी सुरू राहिली. याहून आश्चर्याची बाब म्हणजे या 'ब्राह्मण स्मशानभूमी'च्या भिंतीच्या बांधकामासाठी स्थानिक आमदाराने नगरपालिकेमार्फत दीड लाख रुपये मंजूरही केले."
या स्मशानभूमीसाठी अनेक वर्षांपूर्वी एका ब्राह्मण व्यक्तीनं आपली जमीन दान केली होती, असं शहरातील ब्राह्मण समाजातील ज्येष्ठ सांगतात. त्यांच्या इच्छेनुसार आतापर्यंत ही भूमी ब्राह्मणांच्या अंत्यसंस्कारासाठी वापरली जात आहे.
पण केंद्रापाडा येथील ज्येष्ठ वकील विनोद बिहारी नायक म्हणतात की जमीन कोणाचीही असली तरी ती नगरपालिकेच्या अंतर्गत आली की त्यावर कोणत्याही जातीचं किंवा समुदायाचं आधिपत्य संपत.
या संदर्भात, त्यांनी 26 ऑगस्ट 2019 रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये न्यायालयानं एका गावात दलितांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी निर्माण केल्याबद्दल तामिळनाडू सरकारला फटकारलं होतं.
ब्राह्मणांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी
कार्यकारी अधिकारी बिस्वाल यांनी बीबीसीला सांगितलं की, हे स्मशान सार्वजनिक करण्याबाबत ब्राह्मण समाजाकडून कोणताही विरोध झालेला नाही.
ते म्हणाले, "भविष्यात सर्व जाती-वर्गाचे लोक या स्मशानभूमीचा निर्विरोध वापर करतील, असा मला पूर्ण विश्वास आहे."
केंद्रापाडा कॉलेजचे निवृत्त अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जे स्वत: ब्राह्मण आहेत, त्यांना असं वाटत की या निर्णयाचा ब्राह्मण विरोध करणार नाहीत.
केंद्रापाड्यातील केवळ ब्राह्मणांसाठी बांधलेल्या या स्मशानभूमीचे दरवाजे आता सर्व जातींच्या लोकांसाठी खुले झाले असले तरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आजही अनेक ठिकाणी ब्राह्मणांच्या अंत्यसंस्कारासाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी आहेत.
केंद्रापाडाचा इतिहास लिहिणारे स्थानिक लेखक आणि संशोधक निरंजन मेकाप म्हणतात, "माझ्या स्वतःच्या गावात 'ब्राह्मण शासन' (केवळ ब्राह्मणांचं गाव) आहे आणि ब्राह्मणांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी आहे."
त्यांच्या मते, "त्याचप्रमाणे देपूर, गारेई, गोपीनाथपूर इत्यादी जवळच्या सर्व गावात 'ब्राह्मण शासन' आहे, तिथे ब्राह्मणांच्या अंत्यसंस्कारासाठी स्वतंत्र जागा आहेत. पण, याचा अर्थ ब्राह्मण लोक सार्वजनिक स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करत नाहीत असा होत नाही."
देशात संविधान लागू होऊन 73 वर्षं उलटली तरी अशी प्रथा सुरूच आहे, यावरूनच संविधानानुसार सर्व धर्म, जाती, वर्गातील लोकांना समान हक्क मिळवून देण्यासाठी अजून किती काळ वाट पाहावी लागेल, हे या घटनेतून दिसून येतं.
Published By- Priya Dixit
