PMGKAY:कोविड महामारीच्या काळापासून देशातील करोडो गरीब कुटुंबांना मोफत रेशनची योजना लवकरच बंद केली जाऊ शकते.अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने (व्यय विभाग) सप्टेंबर 2022 पासून मोफत रेशन योजनेला आणखी मुदतवाढ देण्यावर आक्षेप नोंदवला आहे. यासोबतच करात सवलत देण्याबाबतही मंत्रालयाने प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे. वित्त मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की मोफत रेशन योजना पुढे नेणे किंवा करात कोणतीही सवलत दिल्यास सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकत.
मार्च 2022 मध्ये, भारत सरकारने आपली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) किंवा मोफत अन्नधान्य योजना सहा महिन्यांसाठी म्हणजे सप्टेंबरपर्यंत वाढवली. मूलतः कोविड-19 महामारीच्या काळात सुरू करण्यात आलेली ही योजना 80 कोटींहून अधिक लोकांना प्रति व्यक्ती 5 किलो तांदूळ किंवा गहू आणि 1 किलो हरभरा दरमहा मोफत देते. हे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अनुदानित रेशन व्यतिरिक्त आहे.
मात्र अर्थ मंत्रालयाने भारत सरकारला सप्टेंबरमध्ये ही योजना बंद करण्यास किंवा सरकारची आर्थिक स्थिती स्थिर करण्यासाठी मोठी कर कपात करण्यास सांगितले आहे. 2022 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी FY23 साठी अन्न अनुदानाचे बिल 2.86 लाख कोटी रुपयांवरून 2.07 लाख कोटी रुपयांवर कमी केले. सप्टेंबरपर्यंत, भारताचे अनुदान बिल बजेटमधून 2.87 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे
देशातील महागाई कमी करण्यासाठी सरकारच्या अनेक पावलांमुळे सरकारच्या वित्तीय धोरणावर दबाव वाढला आहे. यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात करणे, खतावरील सबसिडी वाढवणे, खाद्यतेलावरील सीमाशुल्क कमी करणे आणि स्वयंपाकाच्या गॅसवर सबसिडी देणे यांचा समावेश आहे. केवळ पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने सरकारचे सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
अहवालानुसार, विभागाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की कोणतीही कर सवलत देणे किंवा अन्न अनुदान योजना पुढे नेणे याचा देशाच्या आर्थिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो.
विभाग म्हणतो, 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सप्टेंबरच्या पुढे वाढवू नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे. अन्न सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिती या दोन्ही आधारावर हा सल्ला दिला जात आहे...' खर्च विभागाने पुढे म्हटले आहे की, मोफत रेशन योजना वाढवणे, खत अनुदान वाढवणे, एलपीजीवरील सबसिडी परत आणणे, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करणे, खाद्यतेलांवरील कस्टम ड्युटी कमी करणे इत्यादी अलीकडील निर्णयांमुळे देशाची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
