काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे 18 व्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेते असतील.काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, की राहुल गांधी हे लोकसभेत विरोधी पक्षनेते असतील.
काही दिवसांपूर्वी विसर्जित झालेल्या 17 लोकसभेमध्ये आणि त्या आधीच्या 16 व्या लोकसभेदरम्यानही सदनामध्ये विरोधी पक्षनेता नव्हता.
विरोधी पक्षनेता नेमण्यासाठीच्या अटी पूर्ण न झाल्याने ही नेमणूक करण्यात आली नव्हती.
आता मात्र, तब्बल दहा वर्षांनी लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्याची नेमणूक होत आहे.
हे पद इतकं महत्त्वाचं का आहे? विरोधी पक्षनेत्याची नेमणूक कधी होते? त्यासाठीच्या अटी काय आहेत? हे जाणून घेऊया.
विरोधी पक्षनेता कधी नेमला जातो?
सभागृहात अनेक विरोधी पक्ष असतात. पण विरोधी पक्ष नेता नेमण्यासाठी लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी किमान दहा टक्के जागा निवडून येणं गरजेचं असतं. म्हणजे लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 55 जागा विरोधातल्या पक्षाने जिंकलेल्या असणं गरजेचं आहे.
2014च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 44 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे 16व्या लोकसभेसाठी विरोधी पक्ष नेता नेमला गेला नाही.
2019च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 52 जागा जिंकता आल्या. तीन जागा कमी पडल्याने 17 व्या लोकसभेसाठीही विरोधी पक्ष नेता नेमला गेला नाही
2024च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने 99 जागा जिंकल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या सांगलीतून अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या विशाल पाटील यांनी काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केल्याने काँग्रेसचा सदनातला आकडा 100 वर पोहोचला आहे.
त्यामुळे काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेतेपद मिळेल. काँग्रेसच्या कार्यकारिणीने राहुल गांधी यांना हे पद स्वीकारण्याची विनंती केलेली आहे.
विरोधी पक्ष नेता महत्त्वाचा का आहे?
विरोधी पक्ष नेतेपद त्या पक्षाचं आणि पक्षाच्या नेत्याचं महत्त्वं दर्शवतं. लोकसभेतल्या विरोधी पक्ष नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो आणि त्यानुसार पगार, भत्ते आणि सुविधा मिळतात.
लोकशाही सुदृढ ठेवण्यासाठी विरोधी पक्ष मजबूत असणं गरजेचं असतं. सरकारच्या कामकाजाबाबत, धोरणांबाबत प्रश्न विचारून सरकारच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची भूमिका विरोधी पक्ष पार पाडतो.
लोकसभेतल्या महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चा आणि प्रस्तावांवर विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिका महत्त्वाची असते. सरकारवर अंकुश ठेवण्याच्या विरोधी पक्षांच्या भूमिकेचं नेतृत्त्वं हा विरोधी पक्ष नेता करत असतो.
संसदेमध्ये विरोधकांचा आवाज क्षीण असेल तर सरकार मनमानी कायदे, धोरणं मंजूर करू शकतं. त्यामुळेच सरकारवर विरोधी पक्षाचा धाक असणं लोकशाहीच्या दृष्टीने गरजेचं असतं.
विरोधी पक्ष नेतेपद असणारा खासदार हा विविध समित्यांचाही सदस्य असतो. यात लोकलेखा समिती (Public Accounts Committee), सार्वजनिक उपक्रम समिती (Public Undertakings Committee) यांच्यासह विविध संसदीय समित्यांचा समावेश आहे.
यासोबतच केंद्रीय दक्षता आयोग (Central Vigilance Commission), केंद्रीय माहिती आयोग (Central Information Commission), सीबीआय (Central Bureau of Investigation), राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (National Human Rights Commission) यांच्या प्रमुखांची नेमणूक करणाऱ्या समितीमध्येही विरोधी पक्ष नेत्याचा समावेश असतो.
विरोधी पक्षनेतेपद कधी रिक्त होतं?
1952 साली स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेतही विरोधी पक्षनेतेपद कोणत्याही पक्षाला मिळालं नव्हतं. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला लोकसभेत 360 ते 370 जागा मिळाल्या होत्या.
पहिल्या तीनही लोकसभांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) हा सभागृहातला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. पण सीपीआयला या निवडणुकांमध्ये 16 ते 30 च्या दरम्यान जागा मिळाल्या होत्या.
चौथ्या लोकसभेमध्ये 1969 साली राम सुभाग सिंह हे पहिले विरोधी पक्षनेते बनले आणि तब्बल 17 वर्षांनी सभागृहाला विरोधी पक्षनेता मिळाला. त्यावेळी काँग्रेसमध्ये फूट पडली होती आणि लोकसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या राम सुभाग सिंह यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता दिली होती.
त्यानंतर पाचव्या आणि सहाव्या लोकसभेमध्येही विरोधकांकडे पक्षनेतेपद मिळविण्याइतकं संख्याबळ नव्हतं.
1980 आणि 1984 मध्येही कोणत्याही विरोधी पक्षाला 55 जागा न मिळाल्याने विरोधी पक्ष नेता नव्हता.
Published By- Priya Dixit
