मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी आयुक्त (कोर्ट कमिशनर) नेमण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने शाही इदगाह मशीद समितीने दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 14 डिसेंबरच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात वकील आयुक्त (कोर्ट कमिशनर) नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. या अॅडव्होकेट आयुक्तांना मशीद परिसराचे सर्वेक्षण करायचे होते. मशीद समितीच्या वतीने अधिवक्ता तसनीम अहमदी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाल्या. वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, मथुरा खटला 1991 च्या प्रार्थनास्थळांनुसार फेटाळण्याची याचिका अद्याप प्रलंबित असताना उच्च न्यायालय सर्वेक्षणाचे आदेश देऊ शकत नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने युक्तिवाद ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा अंतरिम आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षाला नोटीस बजावली असून उत्तरही मागवले आहे. मात्र, या प्रकरणावरील सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरूच राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हा संपूर्ण वाद 13.37 एकर जमिनीचा आहे. हिंदू पक्षाचा दावा आहे की भगवान कृष्णाचा जन्म मथुरेच्या कटरा केशव देव भागात झाला होता. त्या ठिकाणी मंदिर बांधण्यात आले. मुघल काळात, औरंगजेबाच्या राजवटीत, मंदिराचा काही भाग पाडून त्यावर मशीद बांधण्यात आली, जी ईदगाह मशीद म्हणून ओळखली जाते, असा दावा अनेक हिंदू करतात. मात्र, मुस्लिम बाजूने मंदिर पाडून मशीद बांधण्याची कल्पना नाकारली आहे. 1968 मध्ये श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ आणि ट्रस्ट शाही ईदगाह मशीद यांच्यात करार झाला, ज्या अंतर्गत जमिनीचे दोन भाग करण्यात आले. ज्यामध्ये एका भागात मंदिर आणि दुसऱ्या बाजूला मशीद आहे. मात्र, हिंदू पक्ष तो करार बेकायदेशीर ठरवून नाकारत आहे आणि संपूर्ण जमिनीवर दावा करत आहे.
