दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लाख रुपयांच्या दंडासह सरकार चालवण्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्याचे आवाहन करणारी याचिका फेटाळली.याचिकाकर्त्याने भारतीय जनता पक्ष (भाजप) दिल्ली युनिटचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांना राजीनाम्यासाठी केजरीवाल यांच्यावर अवाजवी दबाव टाकण्यापासून रोखण्याची मागणी केली होती. कार्यवाहक सरन्यायाधीश मनमोहन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, आप नेत्याने अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आधीच संपर्क साधला असल्याने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत कोणतीही सुविधा देण्याबाबतच्या आदेशाला अपील केली जाऊ नये.
न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती पीएस अरोरा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हे न्यायालय मीडियावर सेन्सॉरशिप लादू शकत नाही किंवा राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना वक्तव्ये करण्यापासून रोखू शकत नाही. हायकोर्ट म्हणाले, आणीबाणी का लावायची ? आम्ही सेन्सॉरशिप लागू करतो का? आम्ही मार्शल लॉ लावतो? आम्ही प्रेसवर बंदी कशी घालू शकतो ? राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांची तोंडे बंद करायची का ?
हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला एक लाख रुपयांचा बँक ड्राफ्ट तयार ठेवण्यास सांगितले. तुरुंगातून सरकार चालवणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य असले तरी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ते चालवता येते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता.
जनहित याचिकेत त्यांनी तुरुंगात केजरीवाल यांच्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सची व्यवस्था करण्याची विनंती केली होती. तसेच केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याबाबत किंवा दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत सनसनाटी मथळे चालवण्यापासून प्रसारमाध्यमांना आवर घालण्याची विनंती करण्यात आली आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा म्हणाले की, ही याचिका चुकीच्या गृहीतकावर आधारित आहे आणि ती काही इतर हेतूने दाखल करण्यात आली आहे.