स्वाती मालीवाल हल्ला प्रकरणी आरोपी बिभव कुमारच्या जामीन अर्जावर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने बिभव कुमारला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
मालिवाल प्रकरणात रिपोर्टिंग थांबवण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला फटकारले.
आम आदमी पक्षाच्या खासदार स्वाती मालीवाल यांनी दाखल केलेल्या प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी जामीन देण्यास नकार देणाऱ्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका बुधवारी बिभव कुमारने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. बिभवने याचिकेत आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले होते. बिभवने याचिकेत आपल्या बेकायदेशीर अटकेसाठी भरपाईची मागणीही केली होती. माझी अटक बेकायदेशीर असल्याचे बिभवने याचिकेत म्हटले आहे. मला बळजबरीने पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. जबरी कोठडीसाठी भरपाई द्यावी. पोलिसांची विभागीय चौकशी झाली पाहिजे.
अशी मागणी विभव कुमार यांनी केली होती. स्वाती मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानात परवानगीशिवाय घुसल्याची तक्रार विभवने पोलिसांकडे केली आहे. स्वाती यांनी आपल्याला खोट्या प्रकरणात अडकवल्याचा आरोपही बिभवने केला आहे.
न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे स्वीय सचिव बिभव कुमार यांना 28 मे रोजी पुन्हा तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. चार दिवसांची न्यायालयीन कोठडी संपल्यानंतर बिभवला महानगर दंडाधिकारी गौरव गोयल यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. पोलिसांनी बिभवला पाच दिवसांची कोठडी मागितली होती, मात्र न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तीन दिवसांची कोठडी दिली.
यापूर्वी 27 मे रोजी तीस हजारी न्यायालयाने बिभव कुमारचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. स्वाती मालीवाल प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी 18 मे रोजी बिभव कुमारला अटक केली होती. स्वाती मालीवाल यांनी विभव कुमार यांच्यावर 13 मे रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर हल्ला केल्याचा आरोप केला होता.
