उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. यावर्षीच मार्च महिन्यात (10 मार्च) तीरथ सिंह यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. केवळ चार महिन्यांच्या आत ते आपल्या पदावरून पायउतार झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
शुक्रवारी (2 जुलै) रात्री उशीरा तीरथ सिंह रावत हे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यांना भेटण्यासाठी देहरादून येथील राजभवनात दाखल झाले.
मौर्य यांच्याशी काही वेळ चर्चा करून रावत यांनी आपला राजीनामा त्यांच्याकडे सोपवला
तीरथ सिंह रावत यांच्या राजीनाम्याची शक्यता शुक्रवारी संध्याकाळपासूनच व्यक्त केली जात होती.
तत्पूर्वी, दुपारच्या सुमारास रावत यांनी एक पत्रकार परिषदही घेतली होती. यामध्ये आपल्या कार्यकाळात त्यांनी आपल्या कामांचा पाढा वाचला. पण राजीनाम्याचा कोणताच उल्लेख केला नव्हता.
अखेर, रात्री उशीरा त्यांनी आपला राजीनामा राज्यपालांकडे सोपवला.
दरम्यान, उत्तराखंडमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयात आज (3 जुलै) दुपारी 3 वाजता विधिमंडळ सदस्यांची बैठक आयोजिक करण्यात आली आहे. या बैठकीत सगळ्या आमदारांनी उपस्थित राहावं, अशी सूचना पक्षाकडून देण्यात आली आहे.या बैठकीत पुढील नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब केलं जाऊ शकतं.
दिल्ली दौऱ्यानंतर मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेला उधाण
भारतीय जनता पक्षाने त्रिवेंद्र सिंह रावत यांना मार्च महिन्यात पदावरून हटवून तीरथ सिंह रावत यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड केली होती. पण चार महिन्यातच राज्यात नेतृत्वबदलाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली होती.
भाजपच्या श्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांना बुधवारी (30 जून) दिल्लीत बोलावलं होतं. तिथं त्यांची भेट पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी झाली होती. त्यानंतरच मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चांना उधाण आलं होतं.
या चर्चांना मुख्यमंत्री रावत यांच्या राजीनाम्याने पूर्णविराम मिळाल्याचं दिसून येतं.
आता येथील विधानसभेची मुदत संपण्यास एका वर्षापेक्षाही कमी कालावधी राहिल्यामुळे पोटनिवडणूक होईल किंवा नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना साथीदरम्यान निवडणुका घेण्यावर अनेक न्यायालयांनी ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग उत्तराखंडमधील निवडणुकांबाबत कोणता निर्णय घेतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. पक्षही त्यानुसार आपला निर्णय घेईल, असं रावत म्हणाले आहेत.
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1951 मधील कलम 151ए नुसार संसद किंवा राज्य विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यात निवडणुका घेण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. पण त्यासाठी एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी राहिलेला असावा, अशी अटही घालण्यात आली आहे.
मार्च महिन्यात घेतली होती शपथ
माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी 9 मार्च रोजी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यावेळी भाजपमधल्या अनेक नावांची मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चा सुरू होती.
भाजपने त्या सर्वांमधून तीरथ सिंह रावत यांच्या नावाला पसंती दिली. त्यानंतर 10 मार्च रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती.
56 वर्षांचे रावत हे यापूर्वी भाजपचे उत्तराखंडचे प्रमुख होते. ते पौडी गढवाल लोकसभा मतदार संघातले खासदार आहेत.
त्यावेळी डेहराडूनमध्ये झालेल्या भाजपच्या बैठकीत तीरथ सिंह रावत यांची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
भाजपचे 50पेक्षा जास्त आमदार आज सकाळी डेहराडूनमधल्या पक्ष मुख्यालयात दाखल झाले होते. या बैठकीत राज्यातले पक्षाचे सगळे लोकसभा खासदारही सहभागी झाले होते. शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, माला राज्यलक्ष्मी, अजय भट्ट आणि नरेश बन्सल या बैठकीला हजर होते.
रावत यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आल्यानंतर त्यांनी ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री आणि पक्ष प्रमुखांनी माझ्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल मी आभार मानतो. लहान गावातल्या एका पक्ष कार्यकर्त्याला इतकी मोठी जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. मला हे स्थान मिळेल याची कधी कल्पनाही मी केली नव्हती. माझ्यावर दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरवण्याचा मी प्रयत्न करीन आणि गेल्या चार वर्षात झालेल्या कामांना गती देईन."
उत्तराखंडची निर्मिती झाल्यानंतर तीरथ सिंह रावत तिथले पहिले शिक्षण मंत्री होते. त्यानंतर 2007मध्ये त्यांना उत्तराखंड राज्याचे सरचिटणीस करण्यात आलं. 2012मध्ये ते आमदार झाले आणि 2013मध्ये त्यांच्याकडे राज्यातली भाजपची जबाबदारी सोपवण्यात आली. तीरथ सिंह रावत यांना एक लो-प्रोफाईल नेता म्हटलं जातं आणि ते गृह मंत्री अमित शाहांच्या जवळचे मानले जातं.
2017मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला उत्तराखंडमध्ये मोठं यश मिळालं. 70 सदस्यांच्या उत्तराखंड विधानसभेत भाजपला 57 जागा मिळाल्या. तर काँग्रेसला फक्त 11 जागा जिंकता आल्या होत्या.