हरियाणातील सोनीपतमध्ये शनिवारी कुस्तीपटूंची महापंचायत झाली. यामध्ये कुस्तीगीर संघटनेचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्या अटकेच्या मागणीबाबत पुन्हा एकदा चर्चा झाली. या महापंचायतीत किसान युनियनसह त्या सर्व संघटनांना निमंत्रित करण्यात आले होते, ज्यांनी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर पैलवानांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता.
या महापंचायतीत हरियाणा आणि पंजाबमधील खाप आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियन आणि विनेश फोगट यांचे पती सोमवीर राठी हे देखील महापंचायतीत सहभागी होण्यासाठी आले होते.
महापंचायतीसमोर बजरंग पुनिया म्हणाले, ब्रिजभूषण यांच्याशी माझा हा वैयक्तिक लढा नाही. हा लढा बहिणी/मुलींच्या सन्मानासाठी आहे. आम्ही 15 जूनपर्यंत प्रतीक्षा करू. आमचे आंदोलन संपलेले नाही. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास 15 जूननंतर आम्ही पुन्हा जंतरमंतरवर आंदोलन करू.
याआधी बजरंग पुनिया यांनी सांगितले होते की, मी या बैठकीत त्यांच्या समर्थकांमध्ये सरकारशी झालेल्या चर्चेचा लेखाजोखा ठेवणार आहे. महापंचायतीत जो निर्णय होईल त्यावर चर्चा केली जाईल.
बजरंग म्हणाले, सरकारशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही आधीच सांगितले होते की आमच्या सर्व खाप पंचायती आणि चौधरी, जे आमच्याशी संबंधित आहेत, त्यांच्याशी बोलल्यानंतर पुढील माहिती दिली जाईल. बोलून पुढचा निर्णय घेऊ.जगबीर सिंग कोच यांनी या महापंचायतीची माहिती दिली. सर्व पैलवान सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऑलिंपियन आणि जागतिक चॅम्पियनशिप पदक विजेत्‍यासह कुस्तीपटूच्‍या एका गटाने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI)चे निवर्तमान प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या.
विरोधात आघाडी उघडली आहे. त्यांनी एक महिन्याहून अधिक काळ दिल्लीत आंदोलन केले आहे.ब्रिजभूषण यांच्यावर एका अल्पवयीन महिला कुस्तीपटूंसह सात महिला कुस्तीपटूंवर लैंगिक छळाचा आरोप आहे. याप्रकरणी त्यांच्या अटकेची मागणी करण्यात आली आहे.
पैलवानांनी सरकारसमोर कोणते प्रस्ताव ठेवले?
ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना अटक करावी.
दिल्ली पोलिसांनी कुस्तीपटू आणि समर्थकांवर एफआयआर नोंदवला आहे, ते खटले पैलवानांनी सरकारसमोर कोणते प्रस्ताव ठेवले?
ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना अटक करावी.
दिल्ली पोलिसांनी कुस्तीपटू आणि समर्थकांवर एफआयआर नोंदवला आहे, ते खटले मागे घ्यावेत.
ब्रिजभूषण आणि त्यांचे कुटुंबीय, कुस्ती महासंघातील परिचितांनी फेडरेशनमध्ये सहभागी होऊ नये.
महासंघात महिला समिती स्थापन करावी, ज्याच्या अध्यक्षा एक महिला असावी.
महासंघाकडून ब्रिजभूषण यांचा हस्तक्षेप होता कामा नये.
सरकारने काय आश्वासन दिले?
एफआयआर प्रकरणात 15 जूनपर्यंत आरोपपत्र सादर केले जाईल.
पैलवानांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील.