मराठा समाजाला आरक्षण का हवे?

मराठा म्हणून अभिमानाने मिरवायचे पण घरची स्थिती मात्र दयनीय, अशी अवस्था आहे. अशातच आरक्षण नाही म्हणून इतर कुठे संधीही नाही. शिवाय लग्न कार्ये अगदी थाटात मानाला शोभेल अशी पार पाडली पाहिजे, असा दंडक. त्यामुळे कर्ज काढून हे सगळे साजरे करायची सवय.

महाराष्ट्रात निवडणुकीचे नगारे वाजू लागले असताना मराठा समाजास आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी मराठा समन्वय समितीच्या नेत्यांना न्यायमूर्ती बापट अहवालावर विधी व न्याय विभागाचे मत घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मराठा आणि कुणबी या दोन जाती नसून विदर्भ आणि कोकणात त्यांच्यात फारसा फरक नसल्याची भूमिका मांडून ओबीसीत समावेश करून मराठा समाजास शिक्षण आणि नोकर्‍यात २५ टक्के आरक्षण द्यावे, अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, अशी रोखठोक भूमिका समन्वय समितीने छत्राखाली एकत्र आलेल्या मराठा समाजाच्या दहा संघटनांनी घेतली आहे. सर्वच समाजघटकात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक असल्याची भूमिका घेतानाच मराठा समाजास आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राजस्थान, तामिळनाडू आणि कर्नाटकात मागासांना अनुक्रमे ६५, ६९ आणि ७२ टक्के आरक्षण असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

राज्यकर्ती जमात
महाराष्ट्रात मराठा समाज हा कायम सत्तेत राहिला आहे. किंबहूना राज्यकर्ते ते मराठा ही परंपराच निर्माण झाली. इतिहासकाळापासून ते अगदी आतापर्यंत तेच घडत आले आहे. या जातसमूहाची संख्याही इतर घटकांपेक्षा अधिक म्हणजे चाळीस ते बेचाळीस टक्क्यांच्या आसपास आहे. (१९३१ नंतर जातिनिहाय खानेसुमार झाली नसल्याने अचूक आकडेवारी ज्ञात नाही) मराठा जातसमूह सुरूवातीपासूनच लष्कर आणि शेतीशी संबंधीत आहे. यामधील पंचकुळी, शहाण्णवकुळी वतनाशी संबंधित होते तर कुणबी हे प्रामुख्याने शेतीशी संबंधित होते.

राज्यात सत्तेसोबतच शिक्षणसम्राट, उद्योगमहर्षी, सहकारसम्राट, साखरसम्राट, यासारखी सम्राटांची बिरूदावली मराठा समाजाकडेच असल्याचे लक्षात येते. पण या सगळ्या सम्राटांनी आपल्या समाजासाठी काय केले?

मराठ्यांमधील खालचा थर मागासच
मराठा हा समाज म्हणून राज्यात एक असला तरी प्रांतनिहाय त्यात भेदही आहेत. हा भेद आता ठळकपणे आर्थिक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहे. शेती, सहकार आणि सत्ता या बळावर या समाजाने प्रगतीची मोठी मजल मारली आहे. राज्याच्या सत्तेतही या भागातील मराठ्यांचेच वर्चस्व राहिले आहे. पण ही स्थिती संपूर्ण राज्याची नाही. मराठवाडा, विदर्भ या भागातील मराठ्यांचे तसे नाही. एक तर जमिन असली तरी शेतीसाठी पाणी नाही. याशिवाय अनंत अडचणी यामुळे या समाजासाठी प्रगतीची दारे उघडली गेली नाही.

कापे गेली भोके उरली
मराठा म्हणून अभिमानाने मिरवायचे पण घरची स्थिती मात्र दयनीय, अशी अवस्था आहे. अशातच आरक्षण नाही म्हणून इतर कुठे संधीही नाही. शिवाय लग्न कार्ये अगदी थाटात मानाला शोभेल अशी पार पाडली पाहिजे, असा दंडक. त्यामुळे कर्ज काढून हे सगळे साजरे करायची सवय. त्यामुळे कर्जबाजारीपणाही जडलेला. पाटीलकी, इनामदारकी संपली असली तरी कापे गेली भोके राहिली अशी अवस्था. तरीही 'मराठा जातीसाठी माती खाणार नाही' हा ताठर अभिमान कायम. अशा परिस्थितीत समाजातला विकास दिसतो तो फक्त वरच्या थरावरच. खालचा थर मात्र अज्ञान, अविकासात चाचपडत बसलेलाच राहिला. त्याला वरच्या थराने वर यायलाही मदत केली नाही.

जातीसाठी माती खाणार नाही
आताही मराठा समाजाला आरक्षणासाठी विरोध करणार्‍यात पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठाच आहेत. कारण आजही ते जातीला आणि त्याबरोबर येणार्‍या मानमरातबाला चिकटून आहेत. आरक्षणासाठी कुणबी होणे त्यांना मान्य नाही. शालिनीताई पाटील या मराठा नेत्यांनीही आरक्षण द्यायचेच असेल तर मराठा जातीला द्या, त्यासाठी कुणबी व्हायची गरज नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. या समाजात आजही लग्ने होताना समोरचे कुटुंब तालेवार आहे ना हे पाहिले जाते. त्यामुळे आरक्षणाच्या कुबड्या घेऊन आपण काही मिळवावे ही भावना त्यांच्यात नाही. पण ही स्थिती पूर्ण समाजाची नाही. हे फक्त वरचे चित्र आहे. त्यांच्या अट्टाहासापायी खालच्या मराठा समाजाच्या संधी मात्र हिरावल्या जात आहेत.

'सम्राटां'नी समाजासाठी काय केले?

मंडल आयोगानंतर झालेल्या सामाजिक स्थित्यंतरात मराठा जातसमूहातील एकेकाळी दुर्लक्षित कुणबी घटक आरक्षणाची फळे चाखत असताना उगाच मराठा म्हणून प्रतिष्ठा जपायची आणि संधींना मुकायचे, यात काय अर्थ याचा गांभीर्याने विचार सुरू झाला.

राज्यात सत्तेसोबतच शिक्षणसम्राट, उद्योगमहर्षी, सहकारसम्राट, साखरसम्राट, यासारखी सम्राटांची बिरूदावली मराठा समाजाकडेच असल्याचे लक्षात येते. पतंगराव कदमांपासून दत्ता मेघेंपर्यंत आणि विखे पाटलांपासून मोहिमे पाटलांपर्यंत मराठ्यांनी शिक्षण, सहकार या क्षेत्रात वर्चस्व राखले आहे. पण या सगळ्या सम्राटांनी आपल्या समाजासाठी काय केले असे विचारण्याची वेळ आली आहे. आरक्षणाच्या माध्यमातून आपल्या समाजाला शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील, असे आरक्षण मागणार्‍यांचे म्हणणे आहे. मग या शिक्षणसम्राटांनी आपल्याच समाजबांधवांसाठी आपल्या शिक्षणसंस्थांचे दरवाजे खुले का केले नाहीत? की परराज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी मजबूत फी घेण्यासाठीच ती उघडी असतात. आपल्याच जातीच्या आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी बंद का होतात? वसंतराव नाईक, सुधारकरराव नाईक व मनोहर जोशी यांचा अपवाद वगळता मराठा समजाचाचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभला आहे. असे असतानाही मराठा समाजाचा विकास का होऊ नये. राजसत्ता हाती असल्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदेही त्या समाजाला मिळत असतात. मग मराठा समाजच यातून मागे का राहिला?

सहकार चळवळ दावणीला
सहकारी चळवळीतल्या मराठ्यांनी सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली आणि तिला दासी बनवली. वर्षानुवर्षे ती त्यांच्याकडे राहिली. साखर कारखाना असो वा कोणतीही संस्था, पतसंस्था वर्चस्व याच कुटुंबाचे. यांचे प्रतिस्पर्धीही त्यांच्याच समाजाचे. आलटून पालटून सत्ता त्यांच्याकडेच. आपल्याला निवडून देणार्‍यांसाठी ही सत्ता त्यांनी कधी राबवलीच नाही. फायदा करून घेतला तो फक्त स्वतःचाच. मग विकास त्यांच्यापर्यंत कसा पोहोचेल? मराठा जातीसमूहातील उपेक्षित समाजघटकापर्यंत सत्ता, सहकार, कारखानदारी, आर्थिक सुबत्तेतेचे अधिकार पोहचलेच नाहीत. राज्यकर्ती जमात असल्याने आरक्षणाच्या माध्यमातून विकास साधण्याची संधीही नाही, अशा विचित्र अवस्थेत हा समाज सापडला आहे.

आता डोळे उघडले
शिक्षणप्रसार, सामाजिक जागृती आणि आर्थिक उदारीकरणानंतर राज्यातील इतर मागास समाजघटकांनाही सुबत्ता, समृद्धीची वाट सापडल्याने त्यांनी नवनवीन क्षेत्रे पादाक्रांत करण्यास सुरूवात केली. हे सामाजिक चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर मराठा समाज खडबडून जागा झाला. मंडल आयोगानंतर झालेल्या सामाजिक स्थित्यंतरात मराठा जातसमूहातील एकेकाळी दुर्लक्षित कुणबी घटक आरक्षणाची फळे चाखत असताना उगाच मराठा म्हणून प्रतिष्ठा जपायची आणि संधींना मुकायचे, यात काय अर्थ याचा गांभीर्याने विचार सुरू झाला. म्हणूनच आर्थिकदृष्ट्या मागास मराठ्याच्या उद्धारासाठी सामाजिक संघटनाच्या माध्यमातून आवाज बुलंद व्हायला सुरूवात झाली. त्याची राजकीय प्रतिक्रिया उमटणेही साहजिकच आहे. सत्तेची समीकरणे बदलण्याची क्षमता मराठा जातसमूहात असल्याने राज्यकर्त्यांना त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नसून निवडणुकीच्या तोंडावर तर ही चूक करण्याचे साहस कोणतेही सरकार करणार नाही. हे लक्षात घेता या मुद्दयावर निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्री विलासरावांचे आश्वासन अपेक्षितच आहे.

हेही वाचा
आरक्षणासाठी मराठा माती खाणार नाही- शालिनीताई

अहंकार नडला नि मराठा मागे पडला- खेडेकर