पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी केली. पुणे महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्वाचा मानला जातो. पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्यासंदर्भात एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली. या बैठकीत शिंदे यांनी पुणे महापालिकेचे अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यातील महापालिकांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती विहीत करण्याबाबत नगरविकास विभागाने २ ऑगस्ट २०१९ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या महासभेने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा ठराव १० मार्च २०२१ रोजी केला होता. सदरचा ठराव महापालिका प्रशासनाने मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला होता. त्याची दखल घेत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी या बैठकीचे आयोजन केले होते. श्रमिकांच्या कष्टाला न्याय मिळाला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
