-दिपाली जगताप
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पण ही चौकशी केंद्रीय तपास यंत्रणा करणार असल्याने उद्धव ठाकरे सरकार धोक्यात आलं आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतोय.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता.
या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होत असल्याने पदावर राहणं नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नसल्याचं अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे.
वनमंत्री संजय राठोड आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख असे महिन्याभरात सलग दोन राजीनामे घेण्याची नामुष्की महाविकास आघाडी सरकारवर ओढवली.
आता एका बाजूला सचिन वाझे प्रकरणात एनआयए तपास करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अनिल देशमुख प्रकरणातही सीबीआय चौकशी होणार आहे. या दोन्ही तपास यंत्रणा या केंद्रीय गृह विभागाच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारवर तपास यंत्रणांची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे येत्या काळात सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
'आणखी काही नावं समोर येतील'
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात आणखी काही नावं समोर येतील अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
ते म्हणाले, "राजकीय आशीर्वाद असल्याशिवाय केवळ पोलीस अधिकाऱ्यासाठी हे शक्य नाही. सचिन वाझे हा छोटा माणूस आहे. याचे ऑपरेटर्स आणि हँडलर्स सरकारमध्ये बसले आहेत."
"हा राजीनामा घ्यायला उशीरच झाला. अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झाल्यानंतरच गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. इतक्या भयावह घटना घडत असताना मुख्यमंत्री अजूनही गप्प का आहेत? मुख्यमंत्र्यांनी आतातरी मौन सोडावं," असंही फडणवीसांनी म्हटलं.
त्यामुळे हे प्रकरण सचिन वाझेपर्यंतच थांबणार की पुढे अनेक जण अडचणीत येणार यावर सर्वकाही अवलंबून आहे, असं जाणकार सांगतात.
ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात, "हे प्रकरण सचिन वाझेंच्या किती पुढे जाईल याबाबतही शंका आहे. कारण या प्रकरणात मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हे सुद्धा अडचणीत येऊ शकतात. पण यापूर्वीच त्यांनी थेट गृहमंत्र्यांवर आरोप केले. याचा अर्थ हे प्रकरण अधिक खोलवर जाईल असे दिसत नाही."
"पण खंडणी प्रकरणात मात्र सीबीआय खुलासे करू शकते,"अशी शक्यताही त्यांनी वर्तवली.
केंद्रीय तपास यंत्रणांमुळे अडचणी वाढणार का?
महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपासून किंबहूना 2019 लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपासून राज्यात केंद्रीय तपास यंत्रणा विविध प्रकरणं हाताळत असल्याचे दिसून आले.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या मृत्यू प्रकरणातही विरोधकांकडून अनेक आरोप केले गेले. या प्रकरणाचा तपासही सीबीआयकडे देण्यात आला होता.
यानंतर सीबीआयला राज्यात चौकशी करायची असल्यास सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, अशी भूमिका सरकारने घेतली. पण हाय कोर्टाचा आदेश असल्याने परमबीरसिंह यांच्या आरोपांची चौकशी सीबीआय करणार आहे.
राजकीय विश्लेषक सुनील चावके यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "तपास यंत्रणा केंद्राच्या असल्याने या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणला जाईल आणि सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो."
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात भेट झाल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र हे वृत्त फेटाळलं.
मोदी सरकारने इतर राज्यातही सीबीआय, एनआयए आणि ईडीचा वापर केल्याचा आरोपही सातत्याने विरोधकांकडून केला जातो.
"सीबीआय कसा तपास करते आणि त्यात काय समोर येतं यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत," असंही सुनिल चावके सांगतात.
यापूर्वी राज्यातील प्रत्येक प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून सबळ पुरावे समोर आलेत असंही नाही. सुशांतसिंह प्रकरणात विरोधकांनी केलेले आरोप आणि सीबीआयच्या तपासातून समोर आलेल्या गोष्टींमध्ये बरीच तफावत आढळल्याचं दिसून आलं.
पण यावेळी सीबीआयची एन्ट्री राजकीय नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरू शकते, असं मत राजकीय विश्लेषक रवींद्र आंबेकर यांनी व्यक्त केलं.
ते सांगतात, "कोर्टाने आखून दिलेला चौकशीचा स्कोप अनिल देशमुख यांच्या भूमिकेबद्दल आहे, परमबीर यांच्याबद्दल नाही. त्यामुळे आणखी काही राजकीय नेते, मंत्री या चौकशीच्या फेऱ्यात येण्याची शक्यता नक्कीच आहे."
"सीबीआयला कसंही करून आघाडी सरकारमधील पॉवरफुल मंत्री गळाला लावायचे असतील तर ते परमबीर सिंह यांच्या आरोपांनुसारच या प्रकरणाची चौकशी करतील. या केसमध्ये राजकीय नाट्य जास्त आहे."
तरीही अनिल देशमुखांवरील खंडणीचे आरोप आणि सचिन वाझे प्रकरण यातही पुरावे समोर आणणं आव्हानात्मक असेल असंही विश्लेषक सांगतात.
"गृहखातं एनसीपीकडेच राहणार असेल तर कुठला बारवाला सांगेल की मी गृहमंत्र्याला हप्ता दिला होता? मला वाटतं या चौकशीत सबळ पुरावे मिळणं कठीण आहे. ठोस पुरावे मिळाले तरच केस लॉजिकल एन्डला जाईल, नाहीतर सरकारी ब्लॅकमेलींगचं प्रकरण बनून राहील," असंही रवींद्र आंबेकर सांगतात.
सीबीआयचा तपास कोणत्या दिशेने असू शकतो?
काही दिवसांपूर्वीच पोलीस अधिकारी सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी 20 मार्च 2021 रोजी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं.
या प्रकरणाची चौकशी आता सीबीआय करणार आहे.
हे प्रकरण हाय प्रोफाईल आहे. यात आरोप करणारे तत्कालीन पोलीस आयुक्त आहेत. तर ज्यांच्यावर आरोप केलेत ते तत्कालीन गृहमंत्री आहेत.
त्यामुळे पोलीस आधिकारी, सनदी अधिकारी आणि मंत्री,नेत्यांची चौकशी या प्रकरणात सीबीआय करू शकतं.
कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे सांगतात, "कोणाचीही चौकशी करण्याचे अधिकार सीबीआयकडे असतात. पण सनदी अधिकारी आणि मंत्र्यांची अटक असेल तर सीबीआयला मुख्यमंत्र्यांच्यांची परवानगी घ्यावी लागते."
परमबीर सिंह यांनी केलेल्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे आणि त्याला दुजोरा देणारे पुरावे याची सीबीआय प्राधान्याने चौकशी करेल.
या प्रकरणात पोलीस अधिकारी आणि मंत्र्यांचे वॉट्स अप चॅट्स असल्याचाही दावाही करण्यात आला आहे. तेव्हा सीबीआय हा डेटा ताब्यात घेऊन त्या दिशेनेही तपास करेल.
"पण कोर्टात वॉट्स अप चॅट हा दुय्यम पुरावा समजला जातो. ठोस पुरावा असल्यास त्यासोबत वॉट्स ॲप चॅट पुरावा म्हणून दाखवता येऊ शकतो. मोबाईल जप्त केला तरी चॅट संबंधित व्यक्तीनेच केले आहे हे सुद्धा सिद्ध करावे लागते," असंही असीम सरोदे सांगतात.
सरकारची प्रतिमा धोक्यात?
महाविकास आघाडी सरकारमधील महिन्याभरातला हा दुसरा राजीनामा आहे. दोन मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली.
कोरोना आरोग्य संकट, सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप, पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरण, सचिन वाझे अटक प्रकरण आणि परमबीर सिंह यांनी केलेले गंभीर आरोप या सगळ्या प्रकरणांमध्ये विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याची एकही संधी सोडलेली नाही.
यामुळे सरकारच्या प्रतिमेलाही धक्का पोहचतो. जनतेत सरकारविरोधी प्रतिमा उभी राहू शकते का?
ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमोरे सांगतात, "सरकारला याचा फटका बसू शकतो. विरोधकांकडे आणखीही काही प्रकरणं असू शकतात. त्यामुळे येत्या काळात इतर मंत्र्यांची नावंही समोर आल्यास सरकारची बदनामी होऊ शकते.
"यामुळे लोकांच्या मनात सरकार भ्रष्टाचारी आहे. सरकारची प्रतिमा मलीन आहे असं चित्र उभं राहू शकतं. उद्या राष्ट्रपती राजवट लागू केली तर विरोधकांना याचा फायदा होऊ शकेल."
