राज्यात विजेचं भारनियमन सुरू झालं असून राज्यातील वीज उपलब्धतेची सद्यस्थिती पाहता भारनियमन कधीपर्यंत असेल, हे सांगता येणार नसल्याचं वक्तव्य ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केलं आहे.
कोळसा आणि वीज टंचाईमुळे राज्यात वीज टंचाईचे अभूतपूर्व संकट निर्माण झाले आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऊर्जा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आढावा घेतला. या बैठकीनंतर नितीन राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
अदानी कंपनीकडून होणाऱ्या वीज पुरवठयात अचानक कपात झाल्यामुळे राज्यात 1400 ते 1500 मेगावॉट विजेचे भारनियमन सुरू करण्यात आलं असून राज्यातील जनतेने वीज जपून वापरावी असे आवाहन उर्जामंत्र्यांनी केले आहे.
भारनियमन कुठे?
58 टक्के पेक्षा अधिक वीज गळती असलेल्या तसेच वीज बिलांची थकबाकी अधिक असलेल्या G1, G2 आणि G3 भागात, तसेच ज्या भागात विजेची चोरी होते त्या भागात चार ते पाच तासापर्यंतचे भारनियमन करण्यात येणार आहे. हे भारनियमन 1400 ते 1500 मेगावॉटचं असेल.
'भाजपने केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करावे'
राज्यात फडणवीस सरकार असताना 2015 आणि 2017 तसेच 2018 या वर्षांमध्ये वीज भारनियमन सुरू असल्याची आठवण करून देत राऊत यांनी भाजपला टोला लगावलायं.
ते म्हणाले, "वीज भारनियमन एकट्या महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण देशात आहे. केंद्र सरकारचे कोळशाचे नियोजन फसले आहे. शिवाय कोळसा मंत्रालयाला रेल्वे मंत्रालयाचे सहकार्य नाही. त्यामुळे भाजपने खुशाल केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करावे."
राऊत पुढे म्हणाले "महावितरण कंपनीला अदानी पॉवरच्या तिरोडा प्रकल्पातून 2100 मेगावॉट वीज मिळणे अपेक्षित असताना 1765 मेगावॉट वीजचं उपलब्ध होत आहे. त्याचप्रमाणे जेएसडब्ल्यूकडून 100 मेगावॉट वीज मिळालेली नाही. केंद्रीय प्रकल्पांमधून 760 ऐवजी 630 मेगावॉटचं वीज दिली जात आहे. त्यामुळे भारनियमन होत आहे."
"महानिर्मितीला केंद्र सरकारकडून कोळसा मिळत नाही. सप्टेंबर महिन्यापासूनच कोळसा पुरवठ्यात अडथळे येतात. कोळसा आणण्यासाठी रेल्वे आम्हाला वॅगन देत नाही. त्याचा फटका बसत असून यामुळेच कोळसाआधारित वीज निर्मितीत अडथळा येत आहे."
