राज्यात व्याघ्र संरक्षणासाठी महावितरण, पोलीस, महसूल तसेच वन विभागासह सर्व संबंधित विभागांनी एकत्र येऊन समन्वयाने काम करावे तसेच जिल्हास्तरावर पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या व्याघ्र कक्षाच्या बैठका नियमित स्वरूपात घ्याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वन विभागाची दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) जीतसिंह, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, नागपूरच्या विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीना, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, कांदळवन कक्षाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विरेंद्र तिवारी, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक जितेंद्र रामगावकर, राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य बंडू धोत्रे,अनिष अंधेरिया यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यातील वाघांची संख्या आणि जागेचे प्रमाण व्यस्त असल्याने तात्पुरत्या उपाययोजना न करता कोणत्या कायमस्वरूपी उपाययोजना हाती घेता येतील याचा प्राधान्याने विचार करावा असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, पोलिसांची मदत घेऊन तसेच स्थानिकांना विश्वासात घेऊन खबऱ्यांचे जाळे निर्माण करावे तसेच वाघांची शिकार होणार नाही यादृष्टीने जनजागृती करतांना कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जावी, जॉईंट पेट्रोलिंग केले जावे, कडक शिक्षेची तरतूद करणे गरजेचे वाटल्यास आवश्यकतेनुसार कायद्यात बदलही करावा.
वन व्यवस्थापन करतांना वाघांची वाढणारी संख्या लक्षात घेऊन त्यांच्या भविष्यकालीन व्यवस्थापनाचे नियोजनही करण्यात यावे अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. ते पुढे म्हणाले की, ज्या ठिकाणी वन्यजीवांचे अपघात होतात अशी क्षेत्रे निश्चित केली जाऊन तिथे आवश्यक त्या पर्यायी उपाययोजना राबविण्यात याव्यात. जंगलात विकासकामे करतांना विशेषत: रेल्वे लाईनचे नियोजन करतांना राज्याच्या वन विभागाशी चर्चा करून त्याचे नियोजन केले जावे, जेणेकरून वन्यजीवांना होणारा धोका टाळता येऊ शकेल असेही श्री.ठाकरे म्हणाले.
