शेतकरी बांधवांच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देऊन केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावण्यात आलेले शुल्काबाबत केंद्र सरकारने फेरविचार करावा यासाठी आवश्यक तो पाठपुरवा करण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांनी केले.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात कांदा प्रश्नाबाबत आयोजित आढावा बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार बोलत होत्या. या बैठकीस आमदार डॉ. राहुल आहेर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, दिल्ली येथील नाफेड चे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश चव्हाण, कृषी पणन मंडळाचे उपसर व्यवस्थापक एस. वाय. पुरी, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) फैयाज मुलाणी, नाफेड चे प्रादेशिक व्यवस्थापक निखिल पारडे, कृषी विभागीय उपसंचालक मोहन वाघ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे, कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनाचे व व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार म्हणाल्या, केंद्र सरकार व राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेत असते. केंद्र सरकारमार्फत 40 टक्के कांदा निर्यात शुल्काबाबत घेण्यात आलेला निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत राज्य शासन देखील सातत्याने चर्चा करत आहे. तसेच नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत देखील कांदा खरेदी सुरू करण्यात आली असून नाफेड साधारण 2410 रुपये प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदी करीत आहे. नाफेडने कांदा खरेदी ही बाजार समितीमध्येच करावी, याचप्रमाणे नाफेडने सुरू केलेले कांदा खरेदी केंद्रांची माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देवून नाफेडचे दर देखील बाजार समितींमध्ये फलकांवर शेतकऱ्यांच्या माहितीसाठी लावण्याच्या सूचना नाफेडच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
आपला जिल्हा कांदा उत्पादनात अग्रेसर जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, ही बाब लक्षात घेऊन जिल्ह्यात कांदा साठवणूक युनिट वाढविण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे ज्या व्यापाऱ्यांचे कांद्याचे कंटेनर्स निर्यातशुल्काच्या निर्णयामुळे जिथे अडकले असतील त्याबाबत सविस्तर माहिती तातडीने जिल्हाधिकारी यांनी केंद्र सरकारला सादर करावी, अशा सूचना ही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी यावेळी दिल्या.
आमदार डॉ. राहुल आहेर म्हणाले, कांदा प्रश्नाबाबत शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ देणार नाही, यासाठी आवश्यक सर्व प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी केंद्र व राज्य शासन खंबीरपणे उभे आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कांदा प्रश्नाबाबत व्यापारी असोसिएशनच्या विविध पदाधिकाऱ्यांसोबत नुकतीच बैठक घेण्यात आली असून त्याबैठकीत त्यांच्या मागण्या जाणून घेऊन त्याबाबत सविस्तर माहिती केंद्र व राज्य शासनाला सादर करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी यावेळी सांगितले.
