सध्या देशात वन नेशन वन इलेक्शनवर राजकीय युद्ध सुरु आहे. या बाबत मोदी सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. तर विधेयक त्याला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे.
वन नेशन वन इलेक्शन याला महाराष्ट्र सरकार वापरण्याचे प्रयत्न करत आहे. याचा वापर महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी छोट्या स्तरावर करण्याबाबतच्या अटकळ वाढत आहे. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य निवडणूक एकाच वेळी घेण्याचा अंदाज बांधला जात आहे. सरकारी विभागात याची चर्चा सुरु आहे.
म्हणजे महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषदेच्या सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील. यामुळे वारंवार लागू होणारी आचारसंहिता आणि त्यामुळे विकासकामात निर्माण होणारे अडथळेही दूर होतील.
मात्र, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहेत. या संदर्भात 22 जानेवारीला सुपर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालय देखील आपला निर्णय देण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे गेल्या 3 वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नाही झाल्या.
ओबीसी बाबत निर्णय होतातच सर्व संस्थांच्या निवडणूका एकाच वेळी घेण्याचा विचार सरकार करत आहे. असे झाल्यास एक राज्य एक निवडणूक धोरण स्वीकारणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरेल .
सर्वोच्च यायालयाने निर्णय दिल्यावर सरकार निवडणुकांची तयारी सुरु करेल.
Edited By - Priya Dixit
