यंदा राज्यात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात पीक आले आहे याचा परिणाम बाजार भावावर होत असून दर घसरले आहेत परिणामी शेतकर्‍यांना कांदा विक्री करताना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. याचा फटका शेतकर्‍यांना बसत असून कांदा पीक कमी किमतीत विक्री करावे लागत आहे, अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कृषी मंत्रालय तर्फे बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करण्याची विनंती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांना आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती प्रविण पवार यांनी केली आहे.
यापूर्वी कोरोनाचे संकट व जवळपासस दोन वर्ष लॉकडाउन मूळे शेतकरी हवालदिल होऊन दुहेरी संकटामुळे आर्थिक कोंडीत सापडला होता. आता परिस्थिती पूर्ववत होत असताना आणि कांदा पिकाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर होऊन देखील योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालय तत्पर आहे. यासाठी डॉ.भारती पवार यांनी ई मेलद्वारे पत्रव्यवहार करुन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी व चिंतांकडे लक्ष देण्याची विनंती केली आहे.
सध्या नामदार डॉ. भारती प्रवीण पवार या उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचे समवेत दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी शेतकरी वर्ग आर्थिक कोंडीत सापडू नये म्हणून तात्काळ कांद्याला बाजार हस्तक्षेप योजनेत समाविष्ट करणेसाठी केंद्रीय कृषि मंत्र्यांना शिफारस करून बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत समाविष्ट पिकांच्या यादीत कांद्याचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. डॉ.भारती पवार यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या व्यथेकडे लक्ष देण्याची आणि महाराष्ट्र राज्यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत समाविष्ट केलेल्या पिकांच्या यादीमध्ये कांद्याचा समावेश करावा तसेच महाराष्ट्र सरकारला सूचना तसेच आवश्यक निर्देश करावेत अशी मागणी डॉ. पवार यांनी केंद्रिय कृषिमंत्री यांच्याकडे केली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य सरकारने देखील योजना लागु करण्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ केंद्र शासनास सादर करावा असे आवाहन देखील नामदार पवार यांनी यावेळी केले.
बाजार हस्तक्षेप योजना: बाजार हस्तक्षेप योजना ही तदर्थ योजना आहे ज्या अंतर्गत बागायती वस्तू आणि इतर कृषी निसर्गात नाशवंत असलेल्या वस्तू आणि जे किमान किमतीत समाविष्ट नाहीत अशा वस्तु समाविष्ट आहे. ही योजना उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी असून बागायती/शेती मालाची च्या घटनेत त्रासदायक विक्री करण्यापासून पीक येण्याच्या कालावधीत जेव्हा किंमती अत्यंत खालच्या पातळीवर येतात, तेव्हा सरकार M.I.S लागू करते. एका विशिष्ट वस्तूसाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून संबंधित झालेले नुकसान सामायिक केले जाते केंद्र सरकार आणि 50:50 च्या आधारावर सदर योजना लागू करते.MIS मधे सफरचंद, किन्नू/माल्टा, लसूण यांसारख्या वस्तू, संत्री, गालगल, द्राक्षे, मशरूम, लवंग, काळी मिरी, अननस, आले, लाल मिरची, धणे, इसबगोल, चिकोरी, मोहरी, एरंडेलपाम तेल इ. वस्तूंचा समावेश असून यात कांदा पिकाचा समावेश करावा अशी आग्रही मागणी पवार यांनी केली आहे.
