सुप्रीम कोर्टाने गेल्या काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी फेटाळली.
महाराष्ट्रातील OBC आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसेल, असं सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्णयात म्हटलंय.
2011 च्या लोकसंख्या गणनेचा जातिनिहाय डेटा प्रसिद्ध करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला हा नवा धक्का बसला आहे.
त्यामुळे येत्या 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला विनंती केली होती की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. पण निवडणूक आयोगाने ही विनंती फेटळाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींसाठी आरक्षित ठेवलेल्या 27 टक्के जागांचं रुपांतर हे खुल्या वर्गात करावं आणि त्याबद्दल नवीन नोटिफिकेशन काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
येत्या 21 डिसेंबरला राज्यात होणाऱ्या 105 नगरपंचायतींमधील ओबीसी प्रभागातल्या निवडणुकीला निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, पुढील वर्षी फेब्रुवारीत 23 महानगर पालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या आणि 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर या सर्व निवडणुकांना ओबीसींबाबत राज्य सरकारचा इम्पिरिकल डेटा तयार होईपर्यंत स्थगिती दिली जावी, अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
निवडणुका ठरलेल्या वेळीच
आयोगाने म्हटलंय की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ओबीसी प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी 18 जानेवारी 2022 रोजी मतदान होईल.
इतर सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी 22 डिसेंबर 2021 ऐवजी 19 जानेवारी 2022 रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू पी एस मदान यांनी दिली.
मदान म्हणाले की, "राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते.
"सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे."
पंकजा मुंडेंनी घेतली निवडणूक आयुक्तांची भेट
भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांची भेट घेतली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलंय. त्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी ही भेट घेतलीय.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत, अशी आपली भूमिका असल्याचं पकजा मुंडेंनी सांगितलं. निवडणूक आयुक्तांची भेट घेत त्यांनी निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली.
पंकजा मुंडे यांच्यासोबत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि माजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार हेही उपस्थित होते.
